काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ का सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधनलाई सहमति प्रदान गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले प्रस्तुत गरेको ‘प्रतिनिधिसभाबाट संशोधनसहित फिर्ता आएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ का सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधनलाई सहमति गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृति गरेको हो ।

त्यसअघि बैठकमा सो विधेयकका सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधनमाथि छलफल भएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट यही भदौ २४ गते उक्त विधेयक संशोधनसहित पारित भएको थियो भने विसं २०७९ मङ्सिर २० गते दर्ता भएको सो विधेयक गत असार १८ गते राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको थियो ।

सरकारले दक्ष, सिर्जनशील, उद्यमशील र प्रतिस्पर्धी मानवस्रोत उत्पादन गर्न गैरसरकारी क्षेत्रमा सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक ठानी सो विधेयक संघीय संसदमा पेस गरेको थियो ।

अन्तरविधात्मक अवधारणा (लिबरल आर्ट्स)मा आधारित बहुविधागत गुणस्तरीय अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानमार्फत दक्ष, सिर्जनशील र प्रतिस्पर्धी मानवस्रोतको उत्पादन गर्न मुनाफा वितरण नगर्ने गैरसरकारी क्षेत्रको विश्वविद्यालयका रूपमा उक्त संस्था स्थापना गर्न लागिएको विधेयकमा उल्लेख छ ।

त्यसअघि बैठकमा राष्ट्रियसभाका सचिव डा. सुरेन्द्र अर्यालले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाइएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, २०७७’का सम्बन्धमा त्यहाँबाट प्राप्त सन्देश जानकारी गराई टेबुल गरेका थिए ।

बैठकमा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमला पन्तले ‘विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको आव २०८०र८१ को वार्षिक प्रतिवेदन’ र संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले ‘संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन’ पेस गरे ।

सभामा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् सदस्यको कार्यभार तोकिएकोसम्बन्धी पत्रको ब्यहोरा जानकारी गराएको थियो । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही भदौ ३१ गते अपराह्न १ १५ बजे बस्नेछ ।