२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एमालेले भन्यो-माओवादीले अनावश्यक बखेडा झिकेर संसद गिजोल्न खोज्यो

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेले नियमापत्तिउपरको निर्णय अधिकार सभामुखको भएको भन्दै माओवादीले अनावश्यक बखेडा झिकेर गिजोल्न खोजेको टिप्पणी गरेको छ ।

सदन खुलाउने विषयमा सचेतक र सभामुखबीच भएको बैठकबाट निस्कँदै एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सभामुखको रुलिङ हरेक सांसदले मान्नुपर्ने बताए ।

‘सभामुखको रुलिङ मान्नु हरेक सांसद कर्तव्य हुन्छ । नियमापत्तिउपर निर्णय गर्ने अधिकार सभामुखको हो । तर, निर्णयको खिलाफमा माओवादीले अवरुद्ध गर्ने भन्यो । यो बेठीक छ । सभामुखले गरेको रुलिङ नमान्ने हो भने कसले भनेको मान्ने त ?’, बर्तौलाले भने, ‘यो विषयमा अडान लिँदै जाने हो भने माओवादीलाई क्षति हुन्छ । हाउसको सुव्यवस्था कायम गर्ने को हो त । नियमावली हामीले नै बनाएको हो । यसले संसदीय प्रणाली सुदृढ हुँदैन ।’

चाहेअनुसारको निर्णय आए ठिक नत्र बेठीक भन्ने भाष्य सिर्जना गर्न खोजियो भने हाउस मर्यादित नहुने उनले बताए ।

माओवादीले एमाले सांसद योगेश भट्टराईले संसदमा बोल्ने क्रममा हिंसाका कारण जलविद्युत आयोजनाहरूको काम अघि बढ्न नसकेको भनेपछि माओवादीले आपत्ति जनाएको थियो । उक्त शब्दले जनयुद्धकै अपमान गरेको ठहरसहित माओवादीले सदन निर्णय अवरुद्ध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सभामुख घिमिरेले संसदको नियमावली, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक र संसद सचिवालयको सुझावका आधारमा हिंसा शब्द असंसदीय नभएको जानकारी गराएका थिए ।

उपसभामुखको विषय ३र४ महिनाअघि नै सदनमा उठेको अहिले सत्ता पक्षले नउठाए पनि तर, रास्वपा र प्रतिपक्षीले एक्कासी सरकारलाई नै हिलो छ्याप्न ल्याएको उनको जिकिर छ ।

‘एकाएक रास्वपाकै सचेतकले नै फायर खोल्ने काम भयो । सरकारलाई नै हिलो छ्याप्ने भयो । माओवादीका प्रमुख सचेतक र सांसदहरूले बोलेपछि हामीले बोलेका हौँ । यो विषय अहिले सत्तापक्षले उठाएको होइन’, बर्तौलाले भने ।

माओवादीले पनि सभामुखको कमजोरी भयो भन्ने निर्णय गरिसकेको भन्दै उनले भने, ‘कमजोरी भनेर निर्णय गर्ने अनि बोक्न मिल्छ रु अब हामी प्रश्न उठाउँछौँ । रास्वपाले नै विषय नै उठाइसकेपछि यसको राफसाफ गर्नुपर्छ । हामी सत्ता पक्षको बीचमा यो विषयमा कुनै छलफल निर्णय भएको छैन । प्रतिपक्षी र रास्वपाले नै उठाएका हुन् ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस