काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले लामो यातायात सेवामा कम्तीमा २ जना चालक अनिवार्य रूपमा राख्ने व्यवस्था गर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १०४ को व्यवस्था अनुसार लामो बाटोमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने यात्रीवाहक सार्वजनिक सवारीमा चालक फेर्नु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने गरी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

ऐनको दफा १०२ ले निर्धारण गरेको सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रुलाई सार्वजनिक सवारीमा नचढाउनु तथा सवारीभित्र यात्रुको इच्छा विपरीत ठूलो स्वरमा म्युजिक सिस्टम नबनाउन पनि आदेश दिएको छ ।

उच्च वाहन शक्ति अर्थात् मोटरसाइकल चालकले सडक यात्रु र समाजलाई आतंकित हुने गरी ठूलो स्वर र तीव्र गतिमा मोटरसाइकल नचलाउन, १८ वर्ष उमेर पुरा नभएका नाबालकलाई परिचालकको काममा नलगाउन पनि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

टंकप्रसाद भट्टराई सहित १० जना रिट निवेदकको रहेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजीजी मुसलमानको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारीसँगै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको छ ।

रिट निवेदकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिकालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो ।