कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
जनकपुर । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त जनउत्तरदायी बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा जनकपुरधाममा आज आयोजित भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्य योजना, २०८१ सम्बन्धमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री सिंहले सुशासन, विकास र समृद्ध प्रदेश सरकारको प्राथमिकता रहेको उल्लेख गरे। राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए।
मुख्यमन्त्री सिंहले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकाले नेपालका तीनै तहका सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्य योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्य योजना कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले नीतिगत, कानुनी र संस्थागत कार्य गर्ने बताए।
सबै किसिमका भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको नियन्त्रण गरी नैतिकतामा आधारित समाजको स्थापना गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै उनले सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन अधिकतम साधनस्रोत तथा संयन्त्र परिचालन गर्ने बताए।
मुख्यमन्त्री सिँहले भ्रष्टाचार हुने सम्भावना न्यून गर्न प्रदेश सरकारले जोखिमपूर्ण क्षेत्रको पहिचान गरी सेवाग्राहीको बढी चाप हुने कार्यालय तथा निकायमा सिसिटिभी जडान, सार्वजनिक निकायका लागि विनियोजित बजेट एवम् खर्च तथा प्रगतिको विवरण सार्वजनिक गर्ने परिपाटी विकास, सार्वजनिक पदाधिकारीमा सदाचार, इमान्दारी र जिम्मेवारीको भावना विकास गर्न आचारसंहिता निर्माण तथा तिनको कार्यान्वयन गर्नेजस्ता काम गरिरहेको प्रस्ट गरे।
कर्मचारीको हाजिरी तथा कामकाजको छड्के अभियानलाई आफूले केही समययता तीव्र पारेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री सिंहले सरकारी कामकाजमा ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीविरुद्ध कारबाही गर्न आफू पछि नपर्ने बताए। उनले सार्वजनिक खरिद ऐनका जटिलता सरलीकृत गरिनुपर्ने भन्दै सुशासनलाई टेवा दिन ऐनका प्रावधान विपरीत काम नगर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको बताए।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव राजेन्द्र थापाले भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्य योजना २०८१ का विषयमा जानकारी गराए। कार्यक्रममा प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको सहभागिता रहेको थियो ।
