१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दर्ता नभएका पोषण परिपूरकको प्रभावकारी अनुगमन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले दर्ता नभएका पोषण परिपूरकहरूको जथाभाबी बिक्री वितरण भइरहेको गुनासो आएकाले प्रभावकारी अनुगमन गरी नियमन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

बिहीबार बसेको बैठकमा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले औषधिको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि उत्पादन, बिक्री वितरण लगायतलाई नियमन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

बैठकमा स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान अवस्था र मन्त्रालयबाट भए गरेका कामकारबाही, समस्या तथा चुनौती र भावी कार्यदिशाबारे छलफल भएको थियो ।

समितिले स्वास्थ्य बीमा योजनालाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा पनि निर्देशन दिएको छ । समितिले स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत समावेश तथा बिरामीका लागि आवश्यक सबै प्रकारका औषधि अस्पतालका फार्मेसीबाट सहजै प्राप्तिको सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको हो ।

साथै अस्पतालको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइ आम नागरिकले सहज रूपमा सेवा पाउने अवस्थाको सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा विगतमा दिएका निर्देशनको कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रगति विवरण १० दिनभित्र समिति समक्ष उपलब्ध गराउनसमेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस