२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्टार्टअप उद्यमहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्न वाणिज्य बैंक र प्रतिष्ठानबीच हस्ताक्षर

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्टार्टअप उद्यमहरूलाई कर्जा प्रवाह र असुली सम्बन्धी कार्य गर्न औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । 

स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ मा भएको व्यवस्था अनुसार प्रतिष्ठानले सिफारिस गरेका उद्यमहरूलाई वाणिज्य बैंकले कर्जा प्रवाह र असुली गर्ने गरी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उद्योग सचिव कृष्ण बहादुर राउत, वाणिज्य सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीलगायतको उपस्थितिमा सोमबार समझदारी पत्रमा बैंकको तर्फबाट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्ररमण खनाल र प्रतिष्ठानको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक ई. उमेश कुमार गुप्ताले हस्ताक्षर गरे ।

यसै गरी सोही कार्यविधिमा स्टार्ट अप उद्यमीहरूलाई प्रदान गरिने कर्जाको सुरक्षण गर्ने व्यवस्था भए बमोजिम कर्जा सुरक्षण गर्ने सम्बन्धमा प्रतिष्ठान र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबिच पनि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारी पत्रमा प्रतिष्ठानको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक गुप्ता र कोषको तर्फबाट कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरेले हस्ताक्षर गरे । त्यस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबिच समेत समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । 

कार्यक्रममा उद्योगमन्त्री भण्डारीले यस कार्यक्रमले देशमा उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुर्‍याइ रोजगारी समेत सृजना गर्ने बताए । चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको स्टार्ट अप कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गर्न उनले निर्देशन दिए । समझदारी पत्रमा भएको हस्ताक्षरले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्‍याइने उनको विश्वास छ ।

मन्त्रालयका सचिव राउतले सोह्रो पञ्चवर्षीय योजना र चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा स्टार्ट अप कार्यक्रम परेको जानकारी गराए । गत आवमा १८३ उद्यमीलाई कर्जा सिफारिस भएकोमा १६५ स्टार्ट अप उद्यमीलाई कर्जा प्रवाह भैसकेको र कर्जा प्रवाह भएका उद्यमीहरूको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्ने बताउँदै उनले स्टार्टअप नेशन २०३० को लक्ष्य अनुसार सन् २०३० सम्म १० हजार स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गर्ने र त्यसबाट १ लाख रोजगारी सृजना गर्ने विषयमा जोड दिए ।

प्रतिष्ठानले गत आव २०८०/०८१ देखि नबनितम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीहरूलाई स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० बमोजिम कर्जा प्रवाह कार्यक्रम सञ्चालन गरेको र चालु आव २०८१/०८२ मा कर्जा प्रवाह र सोसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारबाट एक अर्ब विनियोजन भई सकेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । यसै गरी मन्त्रालयले चालु आवमा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गरिसकेको छ । उक्त कार्यविधिमा कर्जा प्रवाह सञ्चालन कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रतिष्ठानले गर्ने उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस