२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न दलीय राजनीतिकरण बन्द गरौँ : अब्दुल खान

अ+ अ-

काठमाडौँ । जनमत पार्टीका सांसद एवं उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति सभापति अब्दुल खानले उपभोक्ताहरूको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएका छन् ।

आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले दलीय राजनीतिको व्यवस्थापन गर्नसके उपभोक्ताहरू नठगिने बताए ।

उनले कानूनमा भएका कमी कमजोरी सच्याएर अघि बढ्न सके उपभोक्ताहरू नठगिने बताए । उनले उपभोक्ताको अधिकार र आपूर्ति सहज बनाउन दलीय राजनीतिकरण बन्द गर्नुपर्ने बताए ।

उनले सरकारमा दुई वटा ठूला पार्टी रहेकाले क्षमा याचना गर्ने मौका जनताले नदिने पनि बताए। उनले उद्योगहरूको अनुगमन गर्न जाँदा नेताहरूको फोन आउने र कारबाही गर्न नपाइने गरेको बताए। उनले उपभोक्ताको हक हितको रक्षा गर्ने हो भने उद्योगी, व्यवसायीहरू राजनीतिकरणमा लाग्नु नहुने बताए ।

उनले भने, ‘उपभोक्ताको अधिकार र आपूर्ति सहज हुनुपर्छ । यसको निम्ति हामीले दलीय राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन । अहिले सबैभन्दा बढी सांसद मान्यज्युहरु बसेको पार्टी नेपाली काँग्रेस हो । त्यसपछिको नेकपा एमाले हो । दुवै पार्टीहरू सरकारमा छन् । दुवै पार्टीको सम्मिलित सरकार छ । यी दुवै पार्टी सरकारमा भइसकेपछि क्षमा याचना गर्ने मौका जनतालेले दिने छैनन् । खासगरी कस्तो प्रकारको राजनीतिकरण भइरहेको छ, यो उपभोक्ताहरूको हक हितमा भने विभिन्न उद्योगहरू, विभिन्न कम्पनीहरूका सञ्चालकहरू हामी तपाईँसँगै जोडिएका छौँ । सबैभन्दा बढी नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेसँगै जोडिएका छन् । अहिले केही अनुगमन गरी गेटमा पुग्दा पनि यहाँ नेताज्युहरुको फोन आउँछ । उपभोक्ताको हक हितको रक्षा वास्तवमा गर्ने हो भने उद्योगी, व्यवसायीहरूको राजनीतिकरणमा लाग्नु हुँदैन ।’

उनले १५ खर्ब ५२ अर्बको आयात भइरहेको र निर्यात जम्मा १ खर्ब ५२ अर्बको निर्यात गरिरहेको बताए । १४ खर्ब ४२ अर्बको रेमिट्यान्स भित्र्याएर देशलाई धानिरहेको जिकिर गरे। उनले देशमा भएका साधन र श्रोतको उचित प्रयोग गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए। उनले आयात गर्नुपर्ने वस्तुमा कर्मचारीतन्त्र बढी उत्साहित हुने तर भएका उत्पादनलाई सही सदुपयोग गर्नेतर्फ जान नसकेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस