२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उपभोक्ता ठगीविरुद्ध कास्की प्रशासनले सुरु गर्‍यो गुनासो र उजुरीका लागि क्युआर कोड सिस्टम

अ+ अ-

काठमाडौँ । उपभोक्ता हित विपरीतका कुनै उजुरी तथा गुनासो भएमा अब क्युआर कोड स्क्यान गरी पठाउन सकिने भएको छ । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि क्युआर कोडसहितको अनलाइन प्रणाली शुभारम्भ गरेको हो ।

उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि उजुरी, गुनासो र सुझाव दिन क्युआर कोड सहितको अनलाइन प्रणाली प्रशासन कार्यालयमा मंगलबारबाट शुभारम्भ भएको हो । गृह सचिव एकनारायण अर्यालले एक कार्यक्रमकाबीच क्युआर कोडसहितको अनलाइन प्रणाली शुभारम्भ गरे ।

सचिव अर्यालले जिल्ला प्रशासन कास्कीले गरेको उक्त कार्यको देशभरका अन्य प्रशासन कार्यालयहरूले अनुसरण गर्नेमा गृह मन्त्रालय विश्वस्त रहेको बताए । उपभोक्ताको अधिकार संवैधानिक हक रहेको र यसको संरक्षण एवं प्रवर्द्धन सबैले गर्नुपर्ने उनले बताए ।

कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले पहिलो पटक कास्की जिल्लाले सुरु गरेको क्युआर कोड स्क्यान सिस्टमले सेवा प्रवाहसँगै सुशासन प्रवर्द्धन, कालोबजारी नियन्त्रण र सिन्डिकेटको अन्त्य गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उपभोक्ता हित विपरीतका कुनै पनि उजुरी तथा गुनासो भएमा क्युआर कोड स्क्यान गरी पठाउन उनले आग्रह गरे । 

यसरी पठाएको गुनासोहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयका बजार निरीक्षक समक्ष पुग्ने छ । क्युआर कोड स्क्यान सिस्टम सुरु भएसँगै गुनासो र उजुरीका लागि प्रशासन कार्यालय नै धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस