१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपालको कानून पालना गर्ने टिकटकको प्रतिबद्धता, प्रतिबन्ध हटाउने तयारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल टिकटकले नेपालको कानून तथा नीति/नियम पालना गर्ने प्रतिबद्धतासहित पत्राचार गरेको छ । 

टिकटकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई सम्बोधन गरेर नेपालको कानून तथा नीति/नियम पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो । पत्रमा टिकटकको एसियाका पोलिसी डिभिजन चिफ फेरसले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यसअघि प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर पत्राचार गर्दै आएको टिकटकले पछिल्लो पटक सिधै सञ्चारमन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर पत्र लेखेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुरले जानकारी दिए । नेपाल सरकार र टिकटकबीच आठ पटक पत्राचार भइसकेको छ । 

पछिल्लो प्रतिबद्धतासँगै सरकारले १० महिना अगाडि टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा हुने सम्भावना बढेको छ । पत्रपछि टिकटक माथिको प्रतिबन्ध फुकुवाका विषयमा मन्त्रालयले छलफल सुरु गरेको छ ।

२०८० मंसिरमा मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कार्यविधि जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । कार्यविधिअनुसार नेपालमा कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल चलाउनका लागि मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनु पहिलो सर्त हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस