म्याग्दी । गण्डकी प्रदेशमा रहेका यातायात कार्यालयमा गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रु. दुई अर्ब ६३ करोड २४ लाख पाँच सय २९ राजस्व संकलन भएको छ । 

बागलुङ, डुम्रे र नवलपुरमा एक/एक र कास्कीमा दुई वटा यातायात कार्यालय, गोरखा, लमजुङ र स्याङ्जामा रहेको यातायात सेवा कार्यालयले सो राजस्व संकलन गरेका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ । 

आव २०७८/७९ मा रु. दुई अर्ब २४ करोड र २०७९–८० मा रु. तीन अर्ब १७ करोड राजस्व संकलन गरेका थिए । 

मन्त्रालयको यातायात शाखाका प्रमुख अनिल सुवेदीले सवारी खरिद÷बिक्रीमा भएको गिरावटको असर राजस्वमा परेको बताए । “सवारी करको दर यथावत भए पनि खरिद बिक्रीमा आएको कमीले राजस्व संकलन घटेको हो”, उनले भने । 

यातायात व्यवस्था कार्यालय बागलुङका प्रमुख गुमादेवी शर्माले यसअघि दैनिक १० देखि १२ वटा सवारीसाधन खरिद बिक्री हुनेमा हिजोआज दैनिक एक/दुई वटामात्र हुने गरेको बताइन्। 

मन्त्रालयका अनुसार गत आवमा सबैभन्दा बढी यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी कास्कीले रु. एक अर्ब ४२ करोड ३० लाख ४० हजार छ सय २४ राजस्व संकलन गरेको छ । 

यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमतिपत्र कास्कीबाट रु. २४ करोड छ लाख २६ हजार छ सय ७९, बागलुङमा रु. १९ करोड १६ लाख नौ हजार नौ सय २८, नवलपुरमा रु. ३० करोड ३५ लाख ५३ हजार नौ सय ५३ र डुम्रेमा रु. २० करोड चार लाख ७० हजार पाँच सय ९२ राजस्व संकलन भएको छ । 

गोरखामा रु. १२ करोड ४७ लाख ५८ हजार सात सय ५७, लमजुङमा रु. चार करोड ६१ लाख ११ हजार सात सय ५५ र स्याङ्जामा रु. एक करोड २२ लाख २८ हजार दुई सय ४० राजस्व संकलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी, नवीकरण, सवारीसाधन दर्ता, नवीकरण र जरिवानालगायत शीर्षकमा राजस्व संकलन भएको हो । यातायात कार्यालय गण्डकी प्रदेश सरकारमा सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने निकायहरू हुन् । यातायात कार्यालयको सेवालाई प्रविधिको प्रयोगमार्फत पहुँचयोग्य, झन्झटमुक्त र छरितो बनाउने प्रयास गरेको मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद पण्डितले बताए ।