काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लक्षित वर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्न निर्वाचन कानूनमा यथोचित पुनरावलोकन गर्ने सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भएको रिटको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले यस्तो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
२०८० फागुन ३० मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले आउने चुनावअघि प्रतिनिधि सभा तथा अन्य तहका निर्वाचन सम्बन्धी कानुनहरू पुनरावलोकन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
पछाडि परेका वर्गलाई निर्वाचित पदमा पुर्याउने गरी विभिन्न तहका निर्वाचन सम्बन्धी कानुनहरूको पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चले उक्त फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
पूर्णपाठ :
प्रतिक्रिया दिनुहोस
