२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा माओवादीको दाबी

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा दाबी प्रस्तुत गरेको छ ।

मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले यो विषय राखेका हुन् । समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले राजनीतिक सहमति अनुसार अगाडि बढ्न आफू तयार रहेको जवाफ फर्काएका छन् ।

पोखरेल नेकपा एमालेका सांसद हुन् । उनी सभापति हुँदा ११ भदौ २०८० मा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी बेन्चमा थियो ।

मंगलबारको बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसदहरू जनार्दन शर्मा, अमनलाल मोदी, लेखनाथ दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व गर्ने संसदीय अभ्यास रहेको बताए ।

जवाफमा समिति सभापति पोखरेलले यो विषयमा व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो कुनै आपत्ति नरहेको बताए । तर विगतमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा समिति गठन भएकोले फेरि पनि नयाँ निर्णय लिनका लागि राजनीतिक सहमति हुनुपर्ने उनले सुझाए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस