१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

साँघु तरेर कालीगण्डकी वारपार गर्नुपर्ने समस्या हट्यो

अ+ अ-

म्याग्दी । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ भुरुङ र वडा नम्बर–५ पाउद्वार तातोपानी जोड्ने झोलुङ्गे पुल निर्माण भएपछि साँघु तरेर कालीगण्डकी वारपार गर्नुपर्ने समस्या हटेको छ ।  दुई वटा तातोपानी कुण्ड रहेका पर्यटकीयस्थललाई जोड्न पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीले कालीगण्डकी नदीमाथि एक सय २६ मिटर लामो झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको हो । पुल निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दी र निर्माण कम्पनीबीच २०८० साउन महिनामा रु ९३ लाख ५० हजार ४८६ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । 

प्राविधिक नाप जाँच र हस्तान्तरण हुन बाँकी रहेको पुल आवतजावतमा प्रयोग हुन थालेको कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलले बताए। ‘उपभोक्ताले प्रयोगमा ल्याइसकेको पुलको मूल्याङ्कन र ठेक्का टुङ्ग्याउन बाँकी छ’, उनले भने, ‘यस पुलले स्थानीयवासीलाई आवतजावतका लागि सहजताका साथै पर्यटन विकासमा प्रभावकारी बन्ने देखिएको छ ।’

पुल निर्माण भएपछि जोखिम मोलेर कालीगण्डकी नदीमा साँघु (अस्थायी काठको पुल) तर्नुपर्ने अथवा नारच्याङको घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको पाउद्वार तातोपानीका बासिन्दा कमल तिलिजा पुनले बताए । 

“कालीगण्डकी किनारमा प्राकृतिक रूपमा निस्कने तातोपानी सङ्कलन गरिएको पोखरीमा शरीर डुबाएर स्नान र उपचार गर्नेको सहजताका लागि हिउँदमा कालीगण्डकी नदीमा साघु राख्ने गरिएको थियो”, उनले भने, “बर्खा याममा पाउद्धार तातोपानी कुण्ड आउन नारच्याङ हुँदै ४० मिनेट घुमाउरो बाटो हिँड्नु पर्दथ्यो ।”

कूल रु एक करोड २० लाख लागत अनुमान गरिएको पुल निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ र २०७९/०८० मा रु १२/१२ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । विसं २०८० जेठ महिनामा गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले रु नौ लाख थप बजेट व्यवस्थापन गरेर बहु वर्षीय ठेक्का लगाउन स्वीकृति दिएपछि योजना कार्यान्वयनका लागि ठेक्का आह्वान भएको थियो । 

नक्साङ्कनमा देखिएको समस्या र कूल लागत अनुमानको २० प्रतिशत बजेट व्यवस्थापन हुन नसक्दा भुरुङ र पाउद्वार तातोपानी कुण्ड जोड्ने कालीगण्डकी नदीमाथि झोलुङ्गे पुल निर्माण योजनाका लागि आव २०७५/०७६ देखि नियमित बजेट विनियोजन भए पनि कार्यान्वयन भएको थिएन । 

म्याग्दी १(क) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हरिबहादुर भण्डारीले प्रदेश सरकारको वार्षिक योजनामा समावेश भएर बजेट विनियोजन हुन थालेको पाँच वर्षपछि पुल निर्माण भएको बताए ।  

“विसं २०७६ मा निर्माणस्थल राष्ट्रिय राजमार्ग कालीगण्डकी कोरिडोरको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएपछि ठेक्का रद्द भएको थियो”, उनले भने, “२०७७ देखि स्थान र डिजाइन परिवर्तन गरे पनि लागत अनुमानको २० प्रतिशत बजेट विनियोजन र स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा अलपत्र बनेको पुल निर्माण योजना लामो प्रयासपछि सफल भएको हो ।” भुरुङ र पाउद्वार तातोपानी जोड्ने झोलुङ्गे पुल बनेपछि मुस्ताङ जाने आउने पर्यटकको बसाइ लम्बाउन, जोखिम मोलेर आवतजावत गर्नुपर्ने अवस्था हटाउन र पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने प्रदेशसभा सदस्य भण्डारीले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस