काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राज्यको एक निकायले अर्को निकायविरुद्ध रिट दिनु अस्वाभाविक भन्दै त्यस्तो प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।
नेपाल सरकारको रेल विभागले सार्वजनिक खरिद अनुगमन पुनरावलोकन समितिविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइमा न्यायाधीश हरि फुयाँल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले एउटा सरकारी निकायले अर्को निकायविरुद्ध रिट दिन नहुने व्याख्या गरेको हो ।
नागरिकको मौलिक हक तथा अधिकारको हनन् भएमा सरकारी निकाय वा सार्वजनिक पदमा रहेका अधिकारीहरू विरुद्ध रिट निवेदन दिने गरिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी रिट जारी गर्न सक्छ ।
राज्यका निकायबाट व्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा अधिकारमाथि आक्रमण गर्दा रिट जारी गर्ने गरिए पनि राज्यको एउटा निकायबाट अर्को निकायविरुद्ध रिट जारी गर्न नहुने सर्वोच्च अदालतको ठहर छ ।
सर्वोच्चले एउटा निकायले अर्को निकाय विरुद्ध रिट निवेदन दिनु रिट क्षेत्राधिकारकै दुरुपयोग भनेको छ । ‘राज्य तथा राज्यका विभाग वा निकायहरूको नागरिकहरूको सरह मौलिक हक अधिकार हुने सिद्धान्ततः मान्न सक्ने देखिँदैन’, फैसलामा भनिएको छ ।
८ माघ २०८० मा भएको उक्त फैसलाको सर्वोच्च अदालतले हालै पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
