काठमाडौँ । विशेष अदालतले तत्कालीन झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भ्रष्टाचार प्रकरणमा ५ जनालाई कैद तथा जरिवाना निर्धारण गरेको छ । 

विशेष अदालतले मधेस प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमारलाई सबैभन्दा बढी ९ वर्ष १ महिना कैद हुने फैसला सुनाएको हो ।

उनलाई कसुरअनुसार ८ वर्ष र उनको पदीय जिम्मेवारीका हिसाबले थप १ वर्ष १ महिना कैद हुने फैसला विशेष अदालतले सुनाएको छ । उनीबाट २ करोड ३५ लाख २९ हजार ३ सय ६८ रुपैयाँ बिगो र जरिवाना हुने ठहर पनि अदालतले गरेको छ ।

प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष निरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र रायलाई जनही ८ वर्ष कैद र मन्त्री विजयकुमारसरह नै जरिवाना असुल्ने फैसला विशेष अदालतले गरेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले   प्रतिवादी बनाए पनि सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख मानबहादुर र मधेस प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठले अदालतबाट भने सफाइ पाएका थिए । 

गत असार ११ गते विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले ५ जनालाई दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारणका लागि असार २५ मा पेसी तोकेको थियो ।

अख्तियारले प्रतिष्ठानको नाममा सरकारबाट १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च भइसक्दासमेत कामको प्रगति शून्य देखिएपछि ७ जनाविरुद्ध २०८० असोज २१ गते मुद्दा दायर गरेको थियो ।