१८ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

५८४ म्यानपावर कम्पनी खारेज, कामदार पठाउन रोक (सूचीसहित)

अ+ अ-

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार विभागले एकै पटक ५८४ म्यानपावर कम्पनी खारेज तथा कारोबार रोक्का गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भई इजाजत पत्र लिएका तर, वैदेशिक रोजगार ऐन विपरीत काम गर्ने ५८४ म्यानपावर कम्पनी विभागले खारेज तथा कारोबार रोक्का गरेको हो ।

वैदेशिक रोजगार ऐनमा म्यानपावर कम्पनीले स्वीकृति नलिई कामदार पठाएका, नाबालिगलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाएका, सरकारले खुला नगरेका मुलुकमा कामदार पठाएका, लिखत वा प्रतिवेदन लुकाएमा वा हेरफेर गरेका कम्पनी खारेज तथा कारोबार रोक्का गरिएको विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनका अनुसार अनुमतिबिना शाखा कार्यालय खोलेका, विज्ञापन प्रकाशन नगरेका, छनौट सूची प्रकाशन नगरेका, रकम फिर्ता गर्न वा क्षतिपूर्ति दिन इन्कार गरेका पनि खारेज तथा कारोबार रोक्कामा परेका छन् ।

यस्तै व्यक्तिगत रूपमा कामदार पठाएका, प्रवेशाज्ञा शुल्क, सेवा शुल्क तथा प्रवर्द्धन खर्च बढी लिएका, आदेश वा निर्देशन पालना नगरेका, करार विपरीत कार्य गरेकालाई म्यानपावर कम्पनीको खाता रोक्कादेखि इजाजत पत्र खारेज गर्नेसम्मको कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ ।

खारेज तथा खाता रोक्कामा पर्नेमा पहिलो नम्बरमा ए वन ओभरसिज प्राली रहेको छ भने अन्तिम तथा ५८४ नम्बरमा जेनिथ प्रोग्रेसिभ प्राली रहेको छ ।

यसरी खारेज भएका तथा कारोबार रोक्का भएका म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने सम्बन्धी कार्य गर्न नपाउने महानिर्देशक घिमिरेले बताए ।

नेपाली कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनका लागि १ हजार ६०४ वटा म्यानपावर कम्पनी वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भएका छन् ।

विभागकै तथ्यांक अनुसार अहिले इजाजत पत्र प्राप्त गरेका म्यानपावरमध्ये ९८२ म्यानपावर कम्पनी मात्रै कानूनी रूपमा सक्रिय रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस