काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले सरकारी कार्यालयहरूमा स्वदेशी काठ उपयोग हुने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरुले मन्त्रालयगत बजेटमाथि छलफलका क्रममा राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले मुलुकमा रोजगारीको समस्या समाधान गर्न पनि सो कदमले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने दाबी गरेका हुन् ।
उनले निकुञ्ज, आरक्षण र मध्यवर्ती क्षेत्र स्थानीय सरकारको जिम्मा दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरे । स्थानीय जनताको पीडा सम्बोधन गर्न पनि सरकारले सो क्षेत्रको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिन उचित हुने मन्त्री साहको तर्क थियो ।
उनले भने, ‘मध्यवर्ती क्षेत्रलाई स्थानीय सरकारको जिम्मा लगाउनु पर्छ । त्यसको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिँदाखेरि त्यहाँको जनताको पीडा र दुःख हरण गर्न पनि सो काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक कानून जतिसक्दो छिटो बनाउनु पर्छ । सरकारी कार्यालयहरूमा स्वदेशी काठको उपयोग हुने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ ।’
मन्त्री साहले वन ऐन संशोधनको विषयमा पनि आफूले पहल गरिरहेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
