दोलखा । कालिन्चोक काउफर्म तथा रिसर्च सेन्टरले अतिक्रमण गरेको वन क्षेत्र फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । डिभिजन वन कार्यालय दोलखाले अतिक्रमित वन फिर्ताको प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

कालिन्चोक काउफर्म तथा रिसर्च सेन्टरले भीमेश्वर नगरपालिका-८ का ६ वटा सामुदायिक वनसँग १५ वर्षअघि २०६६ सालमा सम्झौता गरेर करिव १५ सय हेक्टर वन क्षेत्र कब्जा गरेको थियो । गाई फर्म बनाउन भन्दै सेन्टरले रुख फडानीसमेत गरेको पाइएको छ ।

उक्त क्षेत्रमा गाई फर्मका लागि भौतिक संरचनाहरू पनि निर्माण गरिएका थिए । तर, सम्झौता भएको १५ वर्षसम्म पनि गाई फर्म सञ्चालनमा नआएपछि अतिक्रमित वन फिर्ताको प्रक्रिया सुरु भएको हो । सेन्टर र स्थानीय ६ वटा सामुदायिक वनबिचको सम्झौता नै अवैधानिक भएको खुलेको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय दोलखाका अनुसार सेन्टर र सामुदायिक वनबिच भएको सम्झौता नै अवैधानिक छ । डिभिजन वन कार्यालय दोलखाका प्रमुख कृष्ण राज न्यौपानेले भने, ‘सम्झौतामा दुई वर्षभित्र गाई पालनसम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, सम्झौता अनुसार गाई पालन सुरु नभएपछि यो स्वतः रद्द भएको छ ।’

सौम्झौताविपरीत जङ्गल मास्ने काम गरेको भन्दै कार्यालयमा उजुरी परेको उनले बताए । कानूनी व्यवस्था अनुसार वन क्षेत्रको जग्गा नेपाल सरकारसँग नसोधी वा स्वीकृत नलिई कुनै पनि निकायलाई दिन मिल्दैन । तर, वन समूह र सेन्टरबीच भएको सम्झौताको कुनै कागजपत्र वन कार्यालयसँग छैन । ‘मैले कार्ययोजना हेरे । तत्कालीन अवस्थादेखि नै उक्त सम्झौता अवैध थियो,’ न्यौपानेले भने, ‘कानून संवत् नभएकाले बदर गरियो र फिर्ताको प्रक्रियामा गएको हो ।’

उजुरी परेपछि वन कार्यालयको टोली स्थलगत निरीक्षणमा गएको थियो । वन समूहहरूले उजुरी दिएपछि वन कार्यालयले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । वन कार्यालयले जग्गा नापजाँचको लागि नापी कार्यालयलाई आग्रह गरेको छ । तर, वर्षाको सिजन भएकाले अहिले जग्गा नापजाँचको प्रक्रिया सुरु भएको छैन ।

नापी कार्यालय दोलखाका प्रमुख सृजना कटुवालका अनुसार बर्खाको समयमा नापजाँच गर्न नमिल्ने भएकाले कार्तिक १ पछि नापजाँचको काम सुरु हुनेछ । ‘असारबाट वर्षा सिजन लाग्यो । पेपर म्यापमा काम गर्ने भएकाले पेपर भिज्छ । टेपले नै नाप्नु पर्ने भएका कारणले जङ्गलमा अवरोध आउन सक्छ । त्यसैले असार १ देखि असोज मसान्तसम्म हामी काम गर्दैनौँ,’ उनले भनिन्, ‘जग्गा नापजाँच ऐनमा पनि असारदेखि असोजसम्म जग्गा नापजाँच बन्द रहने उल्लेख छ ।’

कालिन्चोक काउफर्म तथा रिसर्च सेन्टरले स्थानीय जनप्रतिनिधिलगायतको उपस्थितिमा सामुदायिक वनहरूसँग सम्झौता गरेको थियो । तर, सम्झौता अनुसार काम नभएपछि सामुदायिक वनहरूले सम्झौता रद्द गरेर वन फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।

‘गत मंसिरमा साधारण सभा गरेर सम्झौता रद्द गरेका छौँ,’ डाढेसिंहदेवी सामुदायिक वन अध्यक्षका रत्न तामाङले भने, ‘फिर्ताको प्रक्रिया सुरु भएको छ भने अतिक्रमित ठाउँमा वृक्ष रोपण गरेका छौँ ।’

फर्मको जग्गा छुट्याएर वनको जग्गाको अस्थायी रूपमा सिमाना कायम गरेको उनले बताए । सम्झौता बमोजिम कुनै पनि कार्य नगरेको र उपभोक्ताको हित अनुसार पनि काम नगरेकोले सम्झौता भंग गर्नु परेको तामाबले जानकारी दिए ।

सेन्टरले ३ वटा सामुदायिक वनको ५० हजार क्युफिट भन्दा बढी काठ कटान भएको पाइएको छ । ‘कति रुख काटियो भन्ने यकिन गर्न सकिँदैन । तर, त्यहाँ रुखका ठुटाहरू हेर्दा रुख काटिएको पुष्टि हुन्छ,’ वन कार्यालयका प्रमुख न्यौपानेले भने । छानबिनका क्रममा उक्त क्षेत्रमा कति रुख थिए र कति काटिए भन्ने थाहा लाग्ने उनको भनाई छ । कालिन्चोक काउफर्म तथा रिसर्च सेन्टरका सञ्चालक प्रविन खड्काले निजी जग्गामा भएका केही रुख र सामुदायिक वनलाई राजस्व तिरेर केही रुख काटेको बताए । कटान गरिएका रुख फर्मको संरचना बनाउनका लागि समेत प्रयोग गरेको पाइएको छ ।

दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुवराज पोखरेले कालिन्चोक काउफर्म तथा रिसर्च सेन्टरले अतिक्रमण गरेको वन क्षेत्र फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिई सकेको बताए । ‘वन समूहसँग भएको सम्झौता अनुसार काम नहुँदा सम्झौता स्वतः खारेज हुने खालको रहेछ,’ उनले भने, ‘सम्झौता अनुसार काम गरेको पाइएन ।’

कालिन्चोक काउफर्म तथा रिसर्च सेन्टरका सञ्चालक प्रविन खड्काले सामुदायिक वनहरूसँग सम्झौता गरेर आफूहरूले गाई फर्म सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । काउफर्म सञ्चालनका लागि १५ सय रोपनी वन क्षेत्रका लागि सम्झौता भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ र वन कार्यालयका कर्मचारीको उपस्थितिमा भएको सम्झौतालाई कसरी अवैधानिक भन्न मिल्छ ?’ उनले उपलब्ध गराएको सम्झौतामा चरीकोट रेन्ज पोष्टका तत्कालीन सहायक वन अधिकृत र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ दोलखाका प्रतिनिधिको हस्ताक्षर रहेको छ ।

हर्नुहोस् फर्म र वन समूहबिचको सम्झौता

०७२ सालमा आएको भूकम्प, त्यसपछिको कोरोना महामारीका कारण आफूहरूले सोचे अनुसार काम गर्न नपाएको उनको भनाई छ । गाई फर्म सञ्चालनका लागि अहिलेसम्म २२ करोड रुपैयाँ लगानी भई सकेको खड्काले बताए ।

सामुदायिक वनलाई सम्झौता अनुसारको रकम र सेयर उपलब्ध गराएको उनको दाबी छ । डाढेसिंहदेवी सामुदायिक वन अध्यक्ष तामाबले सेयरको प्रमाणपत्र रहेको तर अन्य कुनै रकम उपलब्ध नगराएको जानकारी गराए । ‘मैले अहिले वनको नेतृत्व गरेको ८ वर्ष भयो,’ तामाबले भने, ।।।न त खातामा पैसा राख्नु भएको छ, न त कुनै पदाधिकारीलाई दिनु भएको छ ?’