जनताका दिनानुदिनका आवश्यकता पूरा गर्न प्रशासनले राज्यबाट प्रदान गरिने आधारभूत सेवा सुविधाहरू जनताकै घरदैलोसम्म पुग्ने हैसियत राख्ने प्रशासकीय कार्यहरूको नेतृत्व वाहक कर्ताका रूपमा मुलुकी प्रशासनको झण्डा फहराउन सघाउने स्थायी प्रकृतिको संरचनालाई सार्वजनिक प्रशासनका नामले चिनिने गरिएको यथार्थ हाम्रोसामु छ । राजनीतिले नीति सहितको प्रणालीलाई कुशल ठाउँमा अवतरण गराउन र प्रणालीका लाभलाई सर्वसाधारणसामु पुऱ्याउन लगाम सहितको घोडा प्रशासक र प्रशासकीय संरचनाहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको कुरा सर्वविधितै छ। मुलुक विशेषका आन्तरिक र बाह्य मामिला सम्बोधनमा समेत प्रशासनिक निकायहरूको भूमिका प्रशंसनीय रहेको छ ।

मुलुकी प्रशासनको कार्यभार सहितको नवीन परिवर्तनशील र तरल विश्व परिवेशमा आन्तरिक सिर्जित र बाह्य परिवर्तनका एजेन्डाका आधार र विषयवस्तु नै प्रशासनका आजका कार्यक्षेत्र र अपेक्षित आशाहरू हुन् । परम्परागत प्रशासनले सम्हाल्दै आएका कार्य तथा कार्यक्षेत्रमा आएका रुपान्तरणीय परिवर्तनले पनि प्रशासनलाई चलायमान मात्र होइन साँच्चै राजनीतिक एजेन्डाको सफल कार्यान्वयनकर्ताका रूपमा र जिम्मेवार प्रशासनिक सेवकको रूपमा आफ्नो धर्म र पहिचान जोगाउँदै आएको छ । जनतालाई अति आवश्यक सेवाहरू मात्र होइन जनताका अपेक्षा तथा आशाहरू र आफ्ना दायित्व परिपूरण गर्न सक्नु प्रशासकीय कार्यहरूको झन्झटरहित निकास दिन सक्नु नै प्रशासनिक संरचना सफलता मापनका आधारहरू र मूल्याङ्कनका आधारहरू हुन् । यिनै विषयवस्तुका आधारमा यस लेखलाई केलाउन खोजिएको छ ।

प्रशासनले राजनीतिले तय गरेको बाटोलाई सुझबुझपूर्ण तवरले थप फराकिलो बनाउने कतिपय अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्व र संरचनालाई समेत सघाउने र नीति परीक्षणका विकल्प सुझाउँदै नीतिको वैधानिकताबारे ज्ञान लिने दिने दुवै काम सहकार्यात्मक तवरले गर्ने गर्दछन् । अतः कुनै पनि काम नीति र विना विधिको भद्रगोल हुने भएकाले सो अन्तर्गतका क्रियाकलाप व्यवस्थित गर्न निश्चित कार्यविधि तथा नीतिको आवश्यकता पर्दछ। सोही स्पष्ट र लचिलो नीतिका आधारमा राजनीतिक निकाय तथा संरचनाका दूरगामी रणनीति र राजनीतिक कौशल अवगत त हुने नै भयो त्यसका साथै प्रशासनको दृष्टिकोण र कार्यान्वयन योग्यता पनि परीक्षण भई आगामी दिनमा सुधारका बाटो पनि पहिल्याउन सकिने हुन्छ। यसबाट राजनीति र प्रशासन दुवैका अनावश्यक खराबीपन र दूषित आचरण पनि शुद्धीकरण भई मुलुक विकासका एजेन्डाको दियोमा तेल थपिने देखिन्छ । अन्ततः आम जनताले सूचना सञ्जाल तथा विभिन्न माध्यमबाट गैर कानुनी र अनावश्यक खराबी बारे धारणा निर्माण र सो सम्बन्धी प्रश्न गर्ने चेत विकास गर्न सघाउने हुन्छ ।

अहिलेको साक्षरता भन्नु नै डिजिटल साक्षरता भएकाले र विश्वव्यापीकरणले भौगोलिक सीमालाई साँघुरो बनाइदिएकाले राजनीति, प्रशासन र सर्वसाधारण तीन वटैका पात्र र प्रवृत्तिमा सुधारको परिवर्तन नयाँ विश्व परिवेशका एजेन्डा आन्तरिकीकरण भई समाजको संरचना र बुझाइमा समेत थोरबहुत गतिशीलता उत्पन्न भएको छ। प्रशासन आफै लालफित्ताशाही चरित्रलाई त्याग्दै व्यवहारिक र डार्लिङ अफ पिपुल बन्नुपर्ने सोही अनुरूपको जनतामा भावना विकास गराउन प्रशासकीय कार्य फस्र्योैटमा,निर्णय निर्माण तथा कार्यान्वयनमा जनअपेक्षा सम्बोधन गर्नुपर्ने आजको प्रशासन सुधारको अर्को डेमोक्रेटिक नर्स र प्रशासनबाट अपेक्षित व्यवहार हो ।

प्रशासनले लोकतान्त्रिक लाभ वितरणमा र विभेदरहित राज्य नीतिको कार्यान्वयनमा राजनीतिसँग काँधमा काँध मिलाउने मात्र होइन, यसका कतिपय आफ्नै विशिष्ट कार्य र औपचारिक क्रियाकलाप पनि छन् । प्रशासनले वैधता प्रदान नगर्दासम्म कतिपय कार्यहरूको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्ने हुन्छ  त्यसैले प्रशासकीय पदाधिकारीहरूले कार्य गर्दा राष्ट्रसेवकको रूपमा भ्रष्ट्राचार र सम्पत्ति प्रधान सोचलाई गौण मात्र होइन नकार्नु र मानवीय भावनालाई जगाउनुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि प्रशासनमा अध्यात्मको बीजारोपण गर्नु अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । कार्यमा निर्वैयक्तिकता र स्वार्थरहितले परिणाममा पनि उचित र आशातीत प्रतिफल दिने निश्चित हुन्छ ।

प्रशासनिक कार्यमा राजनीतिको अनावश्यक हैकम, प्रशासनको अशुद्ध आचरण, आग्रह पूर्वाग्रहसहितको मापदण्डविनाको सेवा प्रवाहको विपरीत  शुद्ध विभेदरहित राज्य प्रदत्त सेवा सुविधा वितरण मापदण्डको कार्यान्वयनले जन साधारणमा राज्य निर्माणको चेत, प्रणालीप्रतिको विश्वास, राष्ट्र निर्माणको भावना, जन निर्वाचित सरकारको वैधतासमेत सिद्ध हुन्छ । जन साधारणले जनताका लागि भनिएका सेवा वितरणमा संकटजन्य कार्यमा सहकार्यजस्ता कार्य गर्न जनताको नजिकको सरकारको रूपमा जनतालाई चिनाउनु प्रशासनको कर्तव्य र दायित्व हो । जनताले पनि उल्लेखित रूपमा चित्रु र चिनाउनु दुवै   आधुनिक प्रशासनबाट अपेक्षा गरिएका नवचिन्तन र सोचका उपजहरू हुन् ।

सङ्घीयता पछि मुलुक तीन तहमा बाँडिएको परिप्रेक्ष्यमा तीनै तहमा आफ्नै (आफ्नै सरकारी सेवाहरू गठन गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थाले सङ्घीयतामैत्री सरकारी कर्मचारी प्रशासन गठन र सञ्चालनमा थप मलजल पुगेको छ । सार्वजनिक प्रशासनको साख धानेको निजामती कर्मचारी प्रशासन र अन्य सरकारी सेवामा विविध तह र तप्कामा कार्यरत सङ्गठन संरचना स्थापित र कार्यरत रहेका छन् । तीन तहमै राजनीतिक सङ्घीयताको अभ्यासरत अवस्थामा प्रशासनिक सङ्घीयता र वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी अभ्यास र कार्यान्वयन आजको जन साधारणसँगको सम्बन्ध सुधारका आयाम हुन् । राज्ययोतको विधिवत् उपयोग र सो को प्रतिफलको सुनिश्चितता गर्नु गराउनु प्रशासनको जिम्मेवारी र जबाफदेहिता हो ।

कुनै पनि कार्य गर्दा होस् वा प्रतिफलमा होस् राजनीतितिर दोष देखाउने र आफू पन्छिने प्रवृत्तिलाई बिट मार्दै जबाफदेहीपन संस्कारको विकास गर्नु आजको अर्को अपेक्षा हो र सो कार्य निर्वाह गर्नु प्रशासन सुधारको नवीन अवधारणा पनि हो । संसदीय प्रणाली  महँगो भयो भनी सुनिने जनआवाजको सन्तुष्टि पना प्रदान गर्न सक्नु आजको राजनीति र प्रशासनिक संरचना दुवैको सफलता र सङ्घीयता व्यवस्थापनको आधार पनि हो । सार्वजनिक हित र सेवाको पनि तीनै तहमा संघीयकरण, स्थानीय तह सबलीकरणको अभियान सङ्घ, प्रदेशले थालिरहेका छन् । विभिन्न अनुदान खर्चको जिम्मेवारी, राजस्व फाँडाफाँड, प्राकृतिक साधन स्रोत उपयोग बापतको रोयल्टी लगायत अन्य आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन र कुशल परिचालन मार्फत जनसरोकारित विषय व्यवस्थापन अर्को अपेक्षित पाटो हो ।

मातहतका संघीय इकाइहरू आर्थिक प्रशासनिक, कानुनी रूपमा बलियो नहुन्जेल सङ्घको भूमिका समन्वयकर्ता मात्र होइन निर्देशकको रूपमा रहने र बिस्तारै स्वायत्तता प्रदान गर्नु अर्को विषय हो । जनताले राजनीतिक वाद, सिद्धान्त नबुझ्ने र  अहिले पार्टीको नाम सुन्दा बित्तिकै वितृष्णा उत्पन्न हुने परिस्थिति निर्माणको श्रेय आफै राजनीतिक संरचना र दलहरूले लिनु पर्ने हुन्छ । त्यस्तै प्रशासनिक कर्मचारीलाई पहिले देखि लाग्दै आएको आरोपको जवाफ दिनु प्रशासनिक संरचना र पदाधिकारीको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो ।  कतिपय पात्रको व्यवहार र आचरण पनि सार्वजनिक सेवा र प्रशासनका निष्ठा, सिद्धान्तसँग बाझिने कुकर्मले गर्दा सम्पत्तिप्रतिको सामाजिक मोह र मान्यता भ्रष्ट्राचारजन्य क्रियाकलापले स्वयं प्रशासन, अन्य सरकारी क्षेत्र र असल राष्ट्रसेवकमा समेत नकारात्मक मनोविज्ञानको सिकार भएको कुरा हाम्रा सामु प्रष्ट छ ।

 हैकममुखी प्रशासन र सो प्रशासनमा पनि हैकम जमाउने राजनीतिक दृष्टि र क्रियाकलापलाई वाञ्छित सीमाभित्र रहेको हेर्न चाहने जनताले गरेको आश हो । यही आशको सरलीकरण रूप नै सेवा सुविधा वितरणमा निष्पक्षताको खोजी हो ।  राजनीतिले सबै तालाचावी प्रशासनलाई जिम्मा लगाउने तर आफै दराज खोल्न पछि नपर्ने  व्यवहारले अधिकार र अभिभारा दुरुपयोगको शृङ्खला सामाजिक सञ्जालमा छाई रहेको देखिन्छ ।  सरकारी संस्थानमा पनि यही प्रवृत्ति हाबी भइरहेको कुरा देख्न सकिन्छ । उद्यममा व्यवस्थापकीय सीप सहित सार्वजनिक मूल्य ध्यानमा राख्दै व्यवस्थापकीय व्यवहारसहितको नतिजा सार्वजनिक संस्थानमा आवश्यक छ । जनजीवनको सहजीकरणमा सार्वजनिक क्षेत्रले जनताका आवश्यकता र सार्वजनिक मूल्य ध्यानमा राख्दै जन साधारणमा सार्वजनिक प्रशासनको व्यवहार परिवर्तनको भान जनतामै गराउनु सो क्षेत्रको कर्तव्य पनि हो । सो कर्तव्यको परिपालना भएको देखाउनु जनताको अपेक्षा र आशा दुवै  हो ।

जनताले गरिखान बल्लतल्ल स्थापना गरेका सानातिना उद्यम, व्यवसायमा तीनै तहले कर थोपरेर स्वदेशमा बस्ने वातावरण नै धुुमिल्याउने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न राजनीति अग्रसर होइन झन् जनताको चुलो बल्न नदिने र पार्टीगत आधारमा सोच बनाउने नेतृत्वले देशमा व्यवसायीकरणको आश के गर्न सकिएला रु स्थानीय जनताका आवश्यकताका चाङलाई सिलसिलाबद्ध गर्न सक्ने खुबी भएको राजनीतिक नेतृत्व र  सो आधारमा चल्ने प्रशासनिक नेतृत्वले आफ्ना संयन्त्र र व्यवहारलाई जनआवश्यकतामैत्री बनाउनुपर्ने खाँचो हो । प्रशासनले आफूमा रहेका खराबीपन मात्र होइन राजनीतिक संयन्त्रका अनावश्यक व्यवहार र दबाबलाई ठेगान लगाउन सक्नु सुधारिएको प्रशासनबाट अपेक्षित व्यवहार र जनआवाजको सरलीकरण रूप हो ।

अतः प्रशासनिक कार्यमा झन्झटरहितता, कर्मचारीतन्त्रीय तटस्थता, सार्वजनिक जबाफदेहिता र उत्तरदायित्वको अवलम्बन, प्रशासनिक क्षेत्रमा आएका नवीन अवधारणा, उत्पादन, सहकार्यात्मक सम्बन्ध, सार्वजनिक सेवामा आवश्यकीय निजी क्षेत्रका गुणहरूको अवलम्बन तर सेवाको व्यापारिकीकरण र राजनीतिकीकरणको अन्त्य, स्थानीय तहमा पर्याप्त कार्य गर्न सक्ने आधारहरूको निर्माणमा अन्य स्थानीय तह लगायत प्रादेशिक निकायहरूको समन्वय, खरिद प्रशासनमा बिचौलियापन अन्त्य, प्रविधिको उपयोग, सेवा प्रवाहमा नवीन उपकरण र छरितो संयन्त्रको परिचालन, प्रशासनिक झन्झट अन्त्य, सार्वजनिक निजी साझेदारी, राजनीति र प्रशासनको सीमा र सम्बन्धबारे निक्र्यौलता, सेवा प्रवाहमा सरलीकरण, पालिकीय सम्बन्ध विस्तार, आर्थिक विकासका पक्षहरूको उत्थानशीलता, सामाजिक मूल्य निर्माणमा तदारुकता, सार्वभौमिक अखण्डताको रक्षा गर्न सशक्त नागरिक समाजको परिकल्पना, संवेदनशील सूचना बाहेक अन्य नागरिक जीवनमा आवश्यकीय सूचना प्रवाहको सुनिश्चितता, राजनीतिक संक्रमणकालमा पनि आफ्नो सहित राजनीतिक अभिभारा पनि थाम्न सक्ने तागत, गैरसरकारी क्षेत्र परिचालनका क्षेत्र निक्यौल, नागरिक गुनासो सम्बोधनका उपायहरू, भष्ट्राचारहितता, सुशासनका आधारभूत खम्बाहरूको अवलम्बन, कानुनी राज्य, संवैधानिक निकायका प्रशासनिक जिम्मेवारी बहन, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन, संसदीय मर्यादा, राजनीतिक दूरदर्शीपनको गोरेटो अवलम्बन लगायतका सार्वजनिक जीवनका असल मान्यता अवलम्बन गर्न उत्प्रेरित गर्दै रोल मोडेलको रूपमा प्रशासनलाई उभ्याउन खोज्नु उसको आफ्नै कर्तव्य र दायित्व हो । सो कर्तव्य परिपालनाको दृश्य हेर्न चाहने र सो बाट प्रतिफल प्राप्त गर्न खोज्ने आम जनताको आशा र भरोसा नै प्रशासनबाट खोजेका जवाफ र अपेक्षा हुन् । समग्रमा सार्वजनिक प्रशासनको धर्म र पहिचान नै सार्वजनिक सेवा हो । यो नै सार्वजनिक प्रशासनको दुर्गा कवच पनि हो । त्यसैले प्रशासनिक हैरानीपन विनाको सुधारिएको प्रशासन आजको आवश्यकता र अपेक्षा हो ।

रिजाल हाल नेपाल वायुसेवा निगम, त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौँमा कार्यरत छन्