काठमाडौँ । उच्च अदालत पोखराले महिला विकास अधिकृत आठौँ तह विष्णुमाया पौडेललाई पूर्ववत् तोकिएको जिम्मेवारीमा कामकाज गर्न दिन जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।

पौडेलले आफूलाई कानून बमोजिम जान नमिल्ने स्थानमा सरुवा गरेको भनी दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पोखराले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । हाललाई सरुवाको पत्र कार्यान्वयन नगरी पूर्ववत् तोकिएको जिम्मेवारीमा कामकाज गर्न दिनु, दिलाउनु यसअघि जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

उच्च अदालत पोखराले २०८१ असार ४ मा यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । उच्च अदालत पोखराका का.मु.मुख्य न्यायाधीश राजन प्रसाद भट्टराई र न्यायाधीश धनसिंह महराको संयुक्त इजलासले यसअघि २०८१ जेठ २७ को अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । गत जेठ २७ मा न्यायाधीश धनसिंह महराको एकल इजलासले निवेदक पौडेललाई पूर्ववत् तोकिएको जिम्मेवारीमा कामकाज गर्न दिनु, लगाउनू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

पोखरा महानगरपालिकाले पौडेललाई २०८१ जेठ ३ मा सरुवा गर्दै स्वास्थ्य महाशाखा (तालचोक) मा काम काज गर्न खटाएको थियो । उनलाई कुन विशेष काम गर्न पठाइएको हो भन्ने उल्लेख नै नगरी प्रशासन सेवाको आठौँ तहको दरबन्दी नै नरहेको स्वास्थ्य महाशाखामा सरुवा गरिएको थियो । आफूले खाईपाई आएको लव सुविधा र पद बमोजिम सरुवा गर्नुपर्नेमा सो नगरी पहिलेको स्तर भन्दा तल्लो स्तरको दरबन्दी रहेको स्वास्थ्य महाशाखामा सरुवा गरेपछि पौडेल अदालत पुगेकी हुन् ।

‘मलाई हतोत्साहित गराउने बदनियत राखी दरबन्दी नै नभएको स्वास्थ्य महाशाखा तालचोकमा काज सरुवा गर्ने गरी भएको विपक्षीहरूको कानून विपरीतको हिंसाजन्य, अपमानजनक र अन्यायपूर्ण व्यवहारबाट कानूनी उपचार प्राप्त गर्नको लागी अन्य कुनै वैकल्पिक उपचारको बाटो समेत नभएको हुँदा बाध्य भई नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४४ तथा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम विपक्षीहरूको नाउमा अन्तरिम आदेश सहितको उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गरीपाउँनको लागी प्रस्तुत निवेदन गरेकी छु,’ पौडेलले गत जेठ २५ गते उच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा उल्लेख छ । पौडेलले पोखरा महानगरापालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महानगरप्रमुख धनराज आचार्य, उप-प्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्याम कृष्ण थापा र सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख निर्मला शर्मालाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेकी थिइन् ।

पौडेलले आफूमाथि भएको अन्यायबारे उप-प्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङलाई लिखित रूपमै जानकारी गराएकी थिइन् । उप-प्रमुख लगायतलाई आफूमाथि भएको

अन्यायबारे जानकारी गराउँदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि आफू अदालत जानु परेको पौडेलले बताइन् ।

विवादको चुरो ?
विष्णुमाया पौडेल सामाजिक विकास मन्त्रालय, पोखरामा कार्यरत रहँदा कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ को दफा ७ बमोजिम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७४ फागुन १७ मा सामाजिक विकास मन्त्रालय पोखराबाट पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा समायोजन भएकी थिइन । महिला विकास अधिकृत सातौँ स्तरमा समायोजन भएकी पौडेल २०७९ पुस २५ मा पोखरा महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको १३ औ बैठकको निर्णय अनुसार महिला विकास अधिकृत आठौँ तहमा बढुवा भइन् । हाल उनी त्यही आठौँ तह महिला विकास अधिकृतको रूपमा कार्यरत छिन् ।

स्टाफ बैठक नियमित रूपमा राख्नुपर्ने, महाशाखा प्रमुखले जिल्ला छाडी जाँदाको समयमा निमित्त महाशाखा प्रमुख तोक्नुपर्ने, हरेक कर्मचारीलाई लिखित रूपमा कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी के हो भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने, महाशाखामा नियम बमोजिम सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने लगायतका कुराहरू उठान गरेकै कारण सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख निर्मला शर्माले आफूलाई नकारात्मक रूपमा हेर्ने गरेको पौडेलको भनाइ छ । २०८० मंसिर ८ देखि २४ गतेसम्म सञ्चालन भएको लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध कार्यक्रमबारे जानकारी मागेपछि महाशाखा प्रमुख शर्मा र पत्रकारबिच भनाभन भएको थियो । पौडेलले पत्रकारहरूलाई  बोलाएको भन्दै शर्माले असन्तुष्टि प्रकट गरेकी थिइन् ।

सोही असन्तुष्टिका कारण गलत आरोप लगाइ आफूलाई दरबन्दी नै नरहेको र जिम्मेवारी भित्र समेत नपर्ने स्वास्थ्य महाशाखामा छैटौँ अधिकृतको दरबन्दी रहेको स्थानमा सरुवा गरिएको पौडेलले जानकारी दिइन् । सरुवापछि शर्माले तोक आदेश गरी हाजिर गर्न नदिएको पौडेले बताइन् ।

‘मलाई के कति कारणबाट कुन कानूनको अधिनमा रही काज सरुवा गरिएको हो ? स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली २०८० को नियम ३८ मा असोज महिनामा काज सरुवा गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था भएकोमा समेत मलाई जेठ महिनामा किन काज सरुवा गरिएको हो ? सामाजिक विकास महाशाखाको कर्मचारीलाई किन आफ्नो सेवा समूह भन्दा बाहिरको स्वास्थ्य सेवा समूहमा काज सरुवा गरिएको हो ? भन्ने सम्बन्धमा केही उल्लेख नगरी, केवल कामकाज गर्न खटाइएको भन्दै पत्र प्रेषित गरेका हुँदा म निवेदक मेरो दरबन्दी समेत नरहेको स्थानमा कानून बमोजिम जान नै नमिल्ने र मेरो अनुभव र दक्षता भन्दा बाहिरको स्वास्थ्य महाशाखामा गई काम गर्न नसक्ने अवस्थाको बारेमा मैले विपक्षीहरूलाई मौखिक तथा लिखित अवगत गराई म निवेदनका विपक्षीहरूले नियम र कानून विपरीत खटाएको स्थानमा हाजिर नभई बसेकीमा विपक्षी मध्येका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कर्मचारीको सरुवा गर्ने विषय मेरो अधिकारको कुरा हो, तपाईँलाई कहाँ कसरी सरुवा गर्नुपर्छ त्यो मलाई थाहा हुन्छ भनी पुन विपक्षीहरूले मिति २०८१ जेठ २१ गतेका दिन खटाइएको स्थानमा अविलम्ब हाजिर हुन जानु हुन भन्दै मैले हाल कामकाज गर्दै आइरहेको पद खाली राखी स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०७९ को दफा ४ को उपदफा ४ र दफा २३ तथा स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन नियमावली, २०८० को नियम ३८ र १३५ बमोजिम तपाईँलाई कामकाज गर्न खटाइएकोमा खटाएको महाशाखामा हाजिर हुन नजानुको कारण के हो ? सो सम्बन्धमा तपाईँलाई गयल कट्टी किन नगर्ने ? पत्र प्राप्त भएको मितिले ३ दिन भित्रमा लिखित जवाफ पेस गरी खटाइएको महाशाखामा हाजिर हुन जानुहोला भन्दै मेरो इमेल आइडीमा मिति २०८१ जेठ २१ मा पत्र पठाएका रहेछन्,’ पौडेलले अदालतमा पेस गरेको निवेदनमा भनिएको छ ।

अख्तियारमा उजुरी 
पोखरा महानगरपालिकामा भ्रष्टाचारका साथै सरकारी सुविधाको दुरुपयोग हुने गरेको छ । महानगरपालिका सामाजिक विकास महाशाखा अन्तर्गतको लेखनाथमा रहेको घर आवास लुमन्ति परियोजनाको कार्यक्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको स्रोतले जनाएको छ ।

सामाजिक विकास महाशाखाकी प्रमुख निर्मला शर्माले घर आवास लुमन्ति कार्यक्रमबाट फर्जी व्यक्तिहरूको नामको फर्जी कागजपत्र बनाई कारोबार गरी रकम चलखेल गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको हो । कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पोखरा महानगरपालिका वडा नं २७ का लेखा अधिकृत (छैटौँ) रबिन्द्र अधिकारी र सोही वडाकी सहायक कर्मचारी इन्दिरा न्यौपाने विरुद्ध पनि उजुरी परेको छ ।

घर आवास लुमन्ति परियोजना कार्यक्रम १०/१५ वर्षदेखि दुई जनाले मात्र सञ्चालन गर्दै आएको हुँदा रकम दुरुपयोग भएको बताइएको छ । महानगरपालिकाको सेतो प्लेटका सरकारी ग. १ ब. १२३६ न को स्कुटर शर्माको श्रीमान् प्रदेश संग्रालयका चौथो तहका कर्मचारी विश्वास सत्यालले प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ ।

स्रोतका अनुसार शर्मालाई क्वाटर सुविधा दिँदा महालेखाले पटक पटक बेरुजु निकाल्दा पनि क्वाटर सुविधा लिई रहेकोले यसबारे अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ ।

उजुरीमा शर्मा १० वर्षसम्म महाशाखामा कार्यरत भएकोले भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानबिनको माग गरिएको स्रोतले जनाएको छ । पौडेलको सरुवा र उजुरीबारे बुझ्न खोज्दा शर्माले आफू विद्यामा रहेको जानकारी दिँदै यसबारे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग नै बुझ्दा राम्रो हुने प्रतिक्रिया दिइन् । पौडेलको सरुवाका विषयमा बुझ्न खोज्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्याम कृष्ण थापाले फोन र एसएमएसको कुनै रेस्पोन्स गरेनन् ।