काठमाडौँ । गत फागुन १२ मा सिंहदरवारमा भएको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तीन करोडभन्दा साना योजना संघमा नराखी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने बताए ।

‘बजेटमा कनिका छर्ने तरिकाले विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन । अलि रणनीतिक महत्वका योजना मात्र संघमा राख्छौँ । तीन करोडभन्दा साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहले नै गर्छन् । बजेटको क्षेत्र तोकेर पठाइन्छ । आयोजना छनोटको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई नै दिइन्छ,’ उनले भनेका थिए । 

गत फागुन १९ मा लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले सोही कुरा दोहोर्‍याए । ‘आर्थिक अधिकार प्रदेशलाई दिनै नचाहने, कथङ् कदाचित केही अधिकार दिइहाले पनि सशर्त अनुदानका नाममा केन्द्रबाटै योजना र बजेट तोकेर पठाउने प्रचलन विगतमा विद्यमान थियो । यसपटक त्यस्तो सोच र परम्परा तोड्ने संकल्प गरिएको छ’ प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले भने, ‘अब ३ करोड भन्दा साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।’ तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पटक-पटकको प्रतिबद्धता विपरीत एक सय बढी योजनाहरूलाई एक लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक विकास कार्यक्रम एक सय चार भन्दा बढी योजनाहरूलाई एक लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अचम्म त के छ भने मन्त्रालयले शून्य बजेट विनियोजन गरेका योजनाहरू पनि वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । शून्य बजेट विनियोजन गरिएका योजनाहरू दुई दर्जन बढी छन् ।

शहरी विकास मन्त्रालयले संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत उपराष्ट्रपति कार्यालय भवन निर्माणका लागि एक लाख बजेट छुट्याएको छ । राष्ट्रपति भवन शीतल निवास परिसरमा गुरुयोजना बमोजिमको निर्माण गर्न पनि एक लाख नै छुट्याइएको छ । चार खालमा भवन परिसरभित्र एकीकृत सरकारी कार्यालय भवन निर्माण गर्न पनि एक लाख छुट्याइएको छ । 

यसै गरी मन्त्रालयले सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमका लागि सुनसरीको इनरुवा नगरपालिकालाई २३७ वटा भवन बनाउन एक लाख बजेट छुट्ट्याएको छ भने सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमकै लागि ताप्लेजुङको सिदिङ्वा गाउँपालिकामा १६७ भवनका लागि पनि एक लाख नै बजेट छुट्याएको छ ।

काठमाडौँ, नुवाकोट, डोटी, पाँचथर, सिन्धुली, तेह्रथुम, धादिङ, तनहुँ, बागलुङ, रुकुम पश्चिम, दैलेख, सुर्खेत, अछाम, बैतडी, काभ्रे, धनकुटा, ओखलढुङ्गा, झापा, मोरङ, सप्तरी, धनुषा, पर्सा, रामेछाप, चितवन, कास्की, रुपन्देही, जुम्ला, कैलाली, मकवानपुर, गोरखा, स्याङ्जा लगायतका जिल्लाका केही योजनाहरूलाई एक लाख बजेट छुट्याइएको छ ।

यसै गरी मन्त्रालयले २५ वटा आयोजनामा शून्य बजेट छुट्याएको छ । पाँचथर, इलाम, ओखलढुङ्गा, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटालगायतका जिल्लाका केही योजनाहरूलाई शून्य बजेट छुट्याइएको छ । शून्य बजेट छुट्याइनेमा एउटा सडक योजना छ भने अन्य सिँचाइका योजनाहरू रहेका छन् ।