‘एनएचपिसी’ले लगानी बोर्डलाई बुझायो पश्चिम सेती र सेती नदी-६ को मस्यौदा डिपिआर  « प्रशासन
Logo ५ श्रावण २०८१, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

‘एनएचपिसी’ले लगानी बोर्डलाई बुझायो पश्चिम सेती र सेती नदी-६ को मस्यौदा डिपिआर 


५ असार २०८१, बुधबार


काठमाडौँ । भारतीय कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडले पश्चिम सेती र सेती नदी-६ (एसआर-६) जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) मस्यौदा लगानी बोर्डलाई बुझाएको छ ।

एनएचपिसीले आज डिपिआरको मस्यौदा बुझाएको लगानी बोर्डका सहसचिव बाबुराज अधिकारीले जानकारी दिए । “परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएको कम्पनीले डिपिआरको मस्यौदा बुझाएको छ । यसमा लगानी बोर्डले आवश्यक अध्ययन प्रतिक्रिया (कमेन्ट) दिइसकेपछि त्यसलाई सम्बोधन गरेर अन्तिम डिपिआर तयार हुनेछ”, सहसचिव अधिकारीले भने । अन्तिम डिपिआर तयार भएपछि परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

सात सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र चार सय ५० मेगावाट क्षमताको एसआर-६ आयोजनाको विस्तृत परियोजना अध्ययनका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न २०७९ भदौ २ गते लगानी बोर्ड र एनएचपीसी लिमिटेडबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भइ विसं २०७९ कात्तिकमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी भएको थियो । सर्वेक्षण अनुमति पाएको दुई वर्षभित्र डिपिआर तयार गरी लगानी बोर्डको कार्यालयमा पेस गर्ने गरी उक्त सम्झौता भएको थियो ।

त्यसअघि, २०७९ जेठ २३ गते बसेको लगानी बोर्डको ५१औँ बैठकले यी दुई आयोजनाको विकास तथा लगानीको खाका तयार पार्ने जिम्मा भारतीय कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडलाई दिने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै २०७९ साउन २३ गते बसेको लगानी बोर्डको ५२औँ बैठकले सर्वेक्षण लाइसेन्स जारी गर्ने समझदारी पत्र अनुमोदन गरेको थियो ।

परियोजनाको अन्तिम डिपिआरले समग्र सामाजिक, आर्थिक, भौगर्भिक, प्राविधिक एवं वातावरणीय पक्षबारे जानकारी दिनेछ । त्यस्तै परियोजनाको अनुमानित लागत, आयोजना निर्माण सुरु तथा सम्पन्न हुने समय र कार्ययोजना, बजार सुनिश्चितता, प्रसारणलाइन निर्माण, वित्तीय स्रोतको उपलब्धतालगायतका विषयमा पनि डिपिआरले मार्गदर्शन गर्नेछ । डिपिआरको विश्लेषणपछि परियोजना अगाडि बढाउन चाहेमा पिडीए हुनेछ ।

यसअघिको अध्ययनअनुसार सात सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती आयोजनाको लागत एक हजार तीन सय २० मिलियन अमेरिकी डलर र चार सय ५० मेगावाट उत्पादन क्षमताको एसआर-६ आयोजनाको लागत आठ सय मिलियन अमेरिकी डलर बराबर अनुमान गरिएको थियो ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस