२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विशेषको फैसला चित्त नबुझेपछि अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन 

अ+ अ-

काठमाडौँ । गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनका मुद्दामा विशेष अदालत काठमाडौँले गरेको फैसला चित्त नबुझेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन मुद्दा दायर गरेको छ ।

विशेष अदालतबाट फैसला भएका गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनका दुई वटा मुद्दामा चित्त नबुझेपछि अख्तियारले आइतबार सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो । गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी विशेष अदालतबाट फैसला भएका मध्ये राम कुमार श्रेष्ठ, सरस्वती श्रेष्ठ र सरोज श्रेष्ठको मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए । उक्त मुद्दा विशेष अदालतबाट २०८० असोज ८ मा फैसला भएको थियो ।

‘…आधार, कारण र मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट आयोगले कायम गरेको प्रतिवादी राम कुमार श्रेष्ठको जाँच अवधिको व्यय १० करोड ९६ लाख ५९ हजार ५ सय ४८ रुपैयाँ ३३ पैसा र जाँच अवधिको वैधानिक आय ७ करोड १४ लाख ९१ हजार ८ सय ५३ रुपैयाँ ९१ पैसा देखिएकोले प्रतिवादीले ३ करोड ८१ लाख ६७ हजार ६ सय ९४ रुपैयाँ ४२ पैसा बराबरको सम्पत्ति गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको पुष्टि भएको देखिन्छ,’ अख्तियारले भनेको छ, ‘त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी प्रस्तुत पुनरावेदन जिकिर बमोजिम प्रतिवादी राम कुमार श्रेष्ठले गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी अर्का प्रतिवादीहरू सरस्वती श्रेष्ठ र सरोज श्रेष्ठको नाममा उक्त गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति राखी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरी आयोगको मागदावी तथा पुनरावेदन जिकिर बमोजिम सजाय गरी सम्पत्ति जफत गरी पाउन मागदाबी लिइएको ।’

यसै गरी काशी प्रसाद गुप्ता, मिता गुप्ता, अञ्जु कुमारी महतो, उदित नारायण प्रसाद रौनियार, चन्देश्वर महतो, धिरज कुमार गुप्ता, प्रीति कुमारी गुप्ता, डा. रचना प्रसाद शाह, विकास प्रसाद गुप्ता, विनय कुमार सिंह, विभा रानी, संगिता साह रौनियार र सन्तोष कुमार गुप्ताको मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए । उक्त मुद्दा विशेषबाट २०८० पुस १७ मा फैसला भएको थियो ।

‘…आधार, कारण र मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट आयोगले कायम गरेको प्रतिवादी काशी प्रसाद गुप्ताको जाँच अवधिको व्यय १४ करोड ८८ लाख ७८ हजार ४ सय ५ रुपैयाँ ७० पैसा र जाँच अवधिको वैधानिक आय १ करोड ८१ लाख ६७ हजार ७ सय ५२ रुपैयाँ ६६ पैसा देखिएकोले प्रतिवादीले १३ करोड ७ लाख १० हजार ६ सय ५३ रुपैयाँ ४ पैसा बराबरको सम्पत्ति गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको पुष्टि भएको देखिन्छ,’ अख्तियारले भनेको छ, ‘सम्मानित विशेष अदालतबाट आंशिक वादी दाबी पुग्ने ठहर गरी भएको फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण रहेकोले उक्त त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी प्रस्तुत पुनरावेदन जिकिर बमोजिम प्रतिवादी काशी प्रसाद गुप्ताले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी अर्का प्रतिवादीहरूका नाममा उक्त गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति राखी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरी आयोगको मागदावी तथा पुनरावेदन जिकिर बमोजिम सजाय गरी सम्पत्ति जफत गरी पाउन मागदाबी लिइएको ।’

अख्तियारले उनीहरूले गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको विषयमा विभिन्न आधारहरू प्रस्तुत गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस