भेदभावरहित समाज निर्माण गर्न न्यायपालिका क्रियाशील छ : प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ « प्रशासन
Logo ५ श्रावण २०८१, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

भेदभावरहित समाज निर्माण गर्न न्यायपालिका क्रियाशील छ : प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ


२७ जेष्ठ २०८१, आइतबार


काठमाडौँ । प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायिक स्वतन्त्रता तथा न्यायसम्बन्धी हकलाई नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको उल्लेख गर्दै सामाजिक रूपान्तरण एवं भेदभावरहित समाज निर्माण गर्न न्यायपालिका क्रियाशील रहेको बताएका छन् ।

बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा शनिबार भएको न्यायपालिकासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा उनले नेपालमा भएका न्यायिक सुधारका बारेमा जानकारी दिँदै न्यायपालिकाको पाँच वर्षे रणनीतिक योजना तयारी भइरहेको बताए ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेका आधारभूत अधिकारलाई हनन हुन नदिन सर्वोच्च अदालतले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको बताउँदै न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न कानुनी एवं संस्थागत संयन्त्र बनाएर काम भइरहेको प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

त्यसअधि उनले बङ्गलादेशका प्रधानन्यायाधीश ओबाइदुल हसनसँग भेटवार्ता गरेका थिए । प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको सम्मानमा उनले रात्रिभोजको आयोजना गरेका थिए । त्यस अवसरमा बङ्गलादेशका कानुनमन्त्री अनिसुल हक तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको सहभागिता थियो । 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस