काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले वैज्ञानिक अभिलेखीकरणका लागि देशभरका जग्गाको पुनः नापी गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले देशभरका जग्गाको पुनः नापी गर्नु जरुरी भएको बताएका हुन् । उनले २०२१ सालपछि गरिएको नापी अहिले अव्यवहारिक भइसकेको बताए । उनले विगतमा गरिएको नापी अनुरूपको जग्गा जमिन तथा वनजङ्गल नभएको भन्दै वैज्ञानिक अभिलेखीकरणका लागि पुनः नापी गर्नुपर्ने बताए ।

उनले नापीको बेलामा बस्ती भएको ठाउँ अहिले जङ्गलमा परिणत भइसकेको र जङ्गल भएको ठाउँ बस्तीमा रूपान्तरण भइसकेको भन्दै पुनः नापी गर्नुपर्ने औचित्य प्रस्ट्याए । उनले सरकारसँग जग्गा, जमिनको आधुनिक व्यवस्थापन परिपाटी नभएको बताए । उनले अझैपनि सरकारले परम्परागत शैलीबाट काम गरिरहेको भन्दै पुराना रेकर्डहरू नभेटिने अवस्था रहेको पनि बताए ।

कतिपय पुराना रेकर्डहरू कर्मचारीले गलत धन्दा गरेका कारण उनीहरूले नै गायब पारेका उनको भनाइ छ । उनले जमिनको वैज्ञानिक रूपमा अभिलेखीकरण गर्न समय लाग्ने बताए । उनले सरकारले सार्वजनिक, सरकारी, सामुदायिक र गुठी जग्गाहरूको यकिन तथ्याङ्क दिन नसक्ने पनि बताए ।

मन्त्री अधिकारीले स्थानीय तहले आफ्नै खर्चमा वैज्ञानिक रूपमा नापी गर्न चाहेमा मन्त्रालयले बाटो फुकाउने पनि बताए । त्यस्तै, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय फरक–फरक ठाउँबाट सञ्चालन हुँदा सेवाग्राहीले दुःख पाएका भन्दै एकै ठाउँबाट सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयको सोच रहेको उनले जानकारी दिए । उनले गुठी जग्गाको लगत निकाल्नको लागि गुठीको एकीकृत कानून बनाउनुपर्ने बताए । उनले गुठीको लागि मन्त्रालयले छिट्टै कानून अगाडी बढाउने पनि जानकारी दिए ।