२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कुलमान घिसिङलाई निलम्बन गरी छानबिन गर्न सांसद सुवालको माग

अ+ अ-

काठमाडौँ। नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निलम्बन गरी छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।

मंगलबार संघीय संसद् भवनमा बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद सुवालले घिसिङविरुद्ध डेडिकेटेट र ट्रंक लाइन विद्युत् उपभोग गरेकाहरूसँग अर्बौँ रुपैयाँ असुल नगरेको, चिलिमे त्रिशूली ठेक्का समयमै पूरा नगरेका ठेकेदारलाई कारबाही नगरेको जस्ता विविध आरोप लागेकाले घिसिङलाई निलम्बन गरी छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

सांसद सुवालले भने, ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध डेडिकेटेट र ट्रंक लाइन विद्युत् उपभोग गरेकाहरूसँग २०–२५ अर्ब रुपैयाँ असुल नगरेको, चिलिमे त्रिशूली ठेक्का समयमै पूरा नगरेका ठेकेदारलाई कारबाही नगरेको, ६ अर्बको ट्रान्सफर्मर खरिद गर्दा कमीसनको पछि लागेको, विद्युत् नियमन आयोगको सिफारिसबिना पीपीए गरी राज्यलाई करोडौँको नोक्सानी पुर्‍याएको, ५५ करोडको शेयर नौ करोडमा खरिद गरी भ्रष्टाचार गरेको जस्ता विविध आरोप लागेको हुँदा कार्यकारी घिसिङलाई निलम्बन गरी छानबिन गर्नु जरुरी छ ।’

यस्तै, सांसद सुवालले ज्येष्ठ नागरिकले पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भक्ता राष्ट्रिय परिचय पत्रको नाममा बिलम्ब गर्न नहुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

‘सरकारले सामाजिक सुरक्षा भक्ता पाउने ज्येष्ठ नागरिकहरूको राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्‍यो तर स्थानीय तहको वडामा पुगेर राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरण भरेका ज्येष्ठ नागरिक र असक्तहरुको अनलाइनमार्फत दर्ता नभएको हुँदा पुनः जिल्ला प्रशासनमा धाउँदै आएका छन् । यसबारे जिम्मा पाएको ठेकेदारलाई काम पूरा नभई भुक्तानी गरिएकोबारे छानबिन हुनुपर्‍यो र दोषीलाई कारबाही गर्नु जरुरी छ । राष्ट्रिय परिचय पत्रको निहुँमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण बिलम्ब नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु,’ सांसद सुवालले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस