काठमाडौँ । राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले संविधानले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यको घोषणा गरेपनि दलित समुदायको अवस्थामा तात्त्विक सुधार आउन नसकेको बताएका छन् ।
उनले अहिले पनि दलितहरूमाथिको छोइछिटो नहटेको, बरु त्यो विभिन्न पेशागत क्षेत्र र कार्यस्थलमा समेत विभिन्नरुपमा फैलिएको अवस्थामा रहेको बताएका छन् ।
सोमबार जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्धको १८ औँ राष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भमा विज्ञप्तिमार्फत आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले जेठ २१ दलित समुदायको मुक्ति दिवसकैरुपमा भएपनि त्यसपछि दलित समुदायको सशक्तीकरण, विकास र प्रोत्साहनका लागि सरकारले ठोस् पहल कदमी लिन नसकेको बताए।
‘२०६३ जेठ २१ गते ऐतिहासिक रूपमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत उन्मूलनको घोषणा गरिएको थियो । त्यो घोषणाले अब उप्रान्त कसैले जातीय भेदभाव, उचनीचको भावना, छुवाछूतको दुर्व्यवहार कसैलाई गर्न पाइने छैन । कसैले गरे त्यो दण्डनीय हुनेछ भन्ने आशय बोकेको थियो,’ आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले भनेका छन्, ‘तर नेपालका झण्डै ६० लाखको संख्यामा रहेका दलित समुदाय अहिले पनि कुनै न कुनै प्रकारको जातीय भेदभाव, छुवाछूत, शोषण, दमन र अत्याचारको उत्पीडन खेपिरहेका छन् ।’
संविधानसभाबाट अग्रगामी सोच सहितको संविधान जारी भएपनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा दलित समुदायको उत्थान र सशक्तीकरण हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
