काठमाडौँ । मादक पदार्थ सेवन (मापसे), लेन अनुशासन, ओभरस्पिडलगायतको कारबाहीमा परेकालाई ट्राफिक स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा खटाउने अभियानविरुद्ध रिट परेको छ।
शुक्रबार गृह मन्त्रालय, ट्राफिक महाशाखा र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको अदालतका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीले बताए ।
नेपालको संविधानले नागरिकलाई स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूति गरेको र अपराध संहिताका कानुनबमोजिम बाहेक सजाय नहुने व्यवस्था रहेकोले निर्णयका आधारमा नागरिकलाई सजाय दिनु उचित नभएको भन्दै रिटमा अन्तरिम आदेशसहित उत्प्रेषण परमादेशको माग गरिएको उनले बताए ।
सवारी चालकलाई पोसाक लगाएर ट्राफिक प्रहरीसँगै सडकमा खटाउनु कानुन र संविधान विपरीत भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले बुधबारबाट मापसे, लेन अनुशासन, ओभरस्पिडलगायतको कारबाहीमा परेका सवारी चालकलाई पोसाक लगाएर ट्राफिक प्रहरीसँगै सडकमा खटाउन सुरु गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
