कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्रीसहित ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुने भएको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बिहीबार पारित भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
विधेयकमा सकेसम्म सर्वसम्मतबाटै निर्णय हुने र सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री र समितिमा तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने व्यवस्था गरिएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यही व्यवस्था प्रस्ताव गरेर संसदमा विधेयक पेश गरेको थियो ।
विधेयक समितिमा आइसकेपछि भएको छलफलमा क्रममा नेकपा (एमाले)ले संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य गर्न नहुने मत राख्दै आएको थियो ।
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा ६ मा परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था गरिएको छ । दफा ६ को उपदफा ६ मा परिषद्को बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुने भनिएको छ ।
