काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को प्रदेश विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल सकिएको छ । प्रदेश सभामा जेठ १४ र १६ गते दुई दिन विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गरिएको हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्यले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको सातौँ बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । आजको बैठकमा ११ र यसअघि १० प्रदेश सभा सदस्यले छलफलमा भाग लिएका थिए ।
उनीहरूले कागजमा सिद्धान्त र प्राथमिकता लोकप्रिय विषय समेटिएको र त्यसअनुसारको बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउन जोड दिएका थिए ।
विधेयकमा दिगो, फराकिलो एवम् समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै रोजगारी सृजना, संघीयताको सबलीकरण, सुशासन प्रवर्द्धन, सेवा प्रवाहमा सुधार, स्रोतसाधनको परिचालनमा मितव्ययिता एवम् प्रभावकारितालगायतका विषयवस्तुलाई बजेट तर्जुमाको प्रमुख आधारमा मानिएको छ ।
सरकारले बजेट निर्माण गर्दा वित्तीय अनुशासनलाई केन्द्रमा राखेको, विस्तृत परियोजना निर्माण भएका आयोजनाहरूमा मात्र बजेट राख्ने गरी प्राथमिकता निर्धारण गरिएको उल्लेख छ ।
अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी क्षेत्र कटौती गरिने, सम्भावित परियोजनाको विस्तृत अध्ययन गरिने, सम्भावित योजनामा मात्र बजेट राखिने, पुँजीगत बजेटको हिस्सा बढाउने, वास्तविक पुँजीगत खर्च बढाइने, सम्पन्न हुन लागेका निर्माणाधीन आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने गरी बजेटमा प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख छ ।
छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै आर्थिकमन्त्री आचार्यले भूगोलको हिसाबले पिछडिएको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट आउने बताए ।
उनले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा टेकेर सरकारले बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनको दशौं बैठक जेठ २१ गते बस्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
