काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा १८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो वर्ष मात्रै पाँच अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

कार्यक्रमले कूल २ हजार २८० रोजगार संयोजक लगायतका कर्मचारी परिचालन गरी ७२० पालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले लिएका केही लक्षित कार्यक्रम अझै सुरु हुन सकेका छैनन् । कार्यक्रमले सूचीकृत श्रमिकको ठूलो हिस्सालाई रोजगारी दिन नसकेको महालेखापरीक्षकको ६१औँ प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । 

५ वर्षको अवधिमा ४० लाख ४ हजार श्रमिक सूचीकृत भएका छन् । सोमध्ये ७ लाख १२ हजार मात्र न्यूनतम रोजगारीमा सहभागी भएका छन् । उद्यमशीलता विकासका लागि आयोजना अवधिमा ५९ हजार ५०० लाई कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा सो को सुरुवात भएको छैन ।

रोजगारीको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा प्रत्येक वर्षको बजेट कार्यक्रममा २ लाखलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी प्रदान गर्ने उल्लेख भए तापनि सबै स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम सञ्चालन नभएको र सूचीकृत सबैलाई न्यूनतम १०० दिन रोजगार उपलब्ध नभएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार बाह्य तथा आन्तरिक रोजगारको सूचना तथा तथ्याङ्कको विवरण रोजगार सेवा केन्द्रमा अद्यावधिक नहुँदा बेरोजगार व्यक्तिलाई परामर्श दिने कार्य भएको छैन ।

‘कार्यक्रमबाट मूख्यत सडक, नाला सफा गर्ने, विद्यालयको खेलमैदान तथा गोरेटो, घोडेटो बाटो निर्माण गर्ने ससाना पूर्वाधार निर्माण र सरसफाइ जस्ता कार्य गरेको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वैदेशिक ऋणबाट सञ्चालित कार्यक्रमको कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।’ कार्यक्रमको दिगोपना र अपनत्वका लागि स्थानीय तहसँग लागत साझेदारी गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।