कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । सरकारले एक वर्षमा १ सय ६२ फर्म तथा संस्थालाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ती संस्था तथा फर्म कालोसूचीमा परेका हुन् ।
निर्माण कम्पनी, सेवा प्रदायक, परामर्शदाता, आपूर्तिकर्ता तथा व्यक्तिहरू कालोसूचीमा पर्ने गर्छन् ।
आचरण विपरीत काम गरे, स्वीकृतिका लागि छनोट भएको बोलपत्र वा प्रस्तावदाता खरिद सम्झौता गर्न नआए, खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा सारभूत गल्ती गरे वा सर्त पालना नगरे कालोसूचीमा राख्ने गरिन्छ ।
फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहरिए समेत कालोसूचीमा राख्ने चलन छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एकदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्छ ।
महालेखाले कार्यालयलाई कालोसूचीमा राख्ने र फुकुवा गर्ने मापदण्ड तयार गरी लागु गर्न सुझाव दिएको छ ।
