२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

श्रीराम चिनी मिल सञ्चालनका लागि सहमति, कार्यदलले बुझायो प्रतिवेदन

अ+ अ-

काठमाडौँ । श्रीराम सुगर मिल्स लिमिटेड सञ्चालनका लागि सहमति जुटेको छ । सो उद्योग सञ्चालन सम्बन्धमा बिहीबार गठित कार्यदलले प्रतिवेदन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसमक्ष पेस गरेको छ ।

महिला तथा सामाजिक मामिलाका सभापतिसमेत रहेका सांसद किरण साहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले उद्योगीहरूलाई आर्थिक संकट भएको र जग्गा उपयोग गरेर उद्योग चलाउने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए बमोजिम उद्योगको नाममा रहेको करिब ७४ बिघा जग्गामध्ये मूल संरचनामा असर नपर्ने गरी र ऋण फरफारक एवं मेसिनहरूको मर्मत सम्भार गरी तत्काल सञ्चालन गर्ने शर्त सहित मूल सडकसँग जोडिएको केही जग्गा बेच्न दिने सहमति गरेको छ ।

भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ तथा अन्य प्रचलित कानूनको प्रावधानअनुसार कम्पनीको नाममा रहेको जग्गालाई प्रयोग गरी उद्योग सञ्चालन गर्न उपयुक्त विधि पहिचान गरी आवश्यक कार्य कम्पनीले अगाडि बढाउने सहमति भएको सांसद साहले जानकारी दिए ।

सो उद्योग विगत चार वर्षदेखि सञ्चालन हुन नसकेको एवं लगानीकर्ताले समेत थप लगानी गर्न तथा ऋणसमेत तिर्न नसकेको देखिएकाले रुग्ण उद्योगको पहिचान सम्बन्धी कार्य गर्नेसमेत कार्यदलमा सहमति भएको छ । उद्योगलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ तथा नियमावली अनुसारको प्रक्रिया गरी रुग्ण उद्योगको सुविधासहित रूपान्तरण गरी सञ्चालनका लगी अगाडी बढाउन उपयुक्त देखिने कार्यदलको ठहर छ ।

कार्यदल संयोजक साहका अनुसार उद्योग सञ्चालन गर्दा उखु किसानको मिलसँग आबद्ध गराउन उखुको पर्याप्तता बढाउन र उखु किसानले बिक्री गर्ने तथा उद्योगले किन्ने चक्र मिलाउनका लागि उद्योगको कमाण्ड क्षेत्र बनाइ गर्न सकिने कार्यदलको सुझाव छ ।

हाल उद्योगका मेसिन औजार तथा जग्गा नेपाल बैंक लिमिटेडमा धितो रहेको र करिब रु ३१ करोड सावाँ–ब्याजसहित ऋण रहेको एवं उक्त बैंकले लिलामी प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको हुँदा सो प्रक्रिया सम्बन्धमा समेत आवश्यक सहजीकरण हुनुपर्ने कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री भण्डारीले उद्योग सञ्चालनका लागि सहमति जुटेकामा खुशी व्यक्त गरेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस