हेटौंडा । हेटौंडा । गृह सचिव एकनारायण अर्यालले अपराधमा संलग्नहरूको सूची तयार गरी कानूनी कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
गृह मन्त्रालय र बागमती प्रदेश, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयद्वारा संयुक्त रूपमा मंगलबार र बुधवार हेटौंडामा आयोजित दुई दिवसीय प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा गृह सचिव अर्यालले लागू औषध ओसारपसार, प्राकृतिक स्रोतको अवैध दोहन, क्रिप्टो करेन्सीको प्रयोग, हुण्डी कारोबार, राजश्व चुहावट लगायतका अपराधमा संलग्न पेशेवर व्यक्तिको सूची तयार गर्न र प्राप्त प्रमाणका आधारमा कानूनी कारबाही गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
गोष्ठीले गृह मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र प्रदेश भित्रका तेह्र वटै जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण एकीकृत योजना बनाएर अघि बढ्न सहयोग पुगेको उनले बताए । आगामी दिनमा शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था, अपराध नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, सुशासन र विकास सहजीकरणका लागि सञ्जाल शासनको आधार तयार भएको गृह सचिव अर्यालले बताए ।
शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणका लागि संघ र प्रदेशबिचको सञ्जाल, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका बिचमा कार्यसम्पादन नेटवर्क बनाउन गोष्ठीले मद्दत गरेको र यसले बागमती प्रदेश भित्रका तेह्र जिल्लाका सबै गतिविधिहरूलाई सञ्चालन गर्न थप सहज हुने गृह सचिव अर्यालको भनाइ छ ।
गृह सचिव अर्यालले हतियारहरूको गैर कानुनी प्रयोग हुन नदिन र नतिजामुखी कार्यका लागि अहोरात्र क्रियाशील हुन आग्रह गरे । कार्यक्रममा २ महिनामा राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा २० प्रतिशतले सुधार भएको अतिक्रमित सरकारी जमिन साबिककै अवस्थामा फर्काउने कार्य भइरहेको जानकारी गराइएको थियो ।
बागमती प्रदेश भित्रका जिल्लाहरूमा देखा परेका सुरक्षा चुनौती, अपराध नियन्त्रण, सेवा प्रवाह, विकास सहजीकरण, विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य, राजश्व चुहावट नियन्त्रण, प्राकृतिक स्रोतको कानूनसम्मत उपयोग, सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको संरक्षण, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार मातहतका निकायहरूको समन्वय र सहकार्य लगायतका विषयमा प्रस्तुतीकरण र छलफल भएको थियो ।
प्रदेश भित्रका तेह्र वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले जिल्लाको अवस्था, देखा परेका समस्याहरू र जिल्ला सुरक्षा समितिको तर्फबाट भए गरेका कार्यहरू प्रस्तुत गरेका थिए । जिल्लाबाट उठाइएका विभिन्न विषयमा मन्त्रालयको धारणा राख्दै गृह मन्त्रालयका सुरक्षा समन्वय महाशाखा, नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा, विपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखले प्रस्तुतीकरण गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
