२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

फिनल्याण्डले नेपाललाई जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ८७ करोड अनुदान दिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । फिनल्याण्डले नेपालको स्थानीय जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमका लागि अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा उक्त आर्थिक सहायतासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल तथा नेपालका लागि फिनिस राजदूत सुश्री रिना-रिक्का हेक्काले हस्ताक्षर गरेका छन् । गत ३ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त सहयोग रकम स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सम्झौताअनुसार फिनल्याण्डले नेपाललाई १३ मिलियन युरो अर्थात् १ अर्ब ८७ कोड (१.८७८ अर्ब) अनुदान दिने छ । युरोपेली संघ (ईयू) को १८ मिलियन र फिनल्याण्डको १३ मिलियन अनुदान तथा नेपाल सरकारको २० मिलियन गरी ५१ अर्ब युरो रकमबाट कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमातर्फत जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन् ।

युरोपेली संघ र अर्थ मन्त्रालयबीच त्यससम्बन्धी सम्झौता पत्रमा यसअघि नै हस्ताक्षर भइसकेको छ । ६ साउन २०८० मा भएको उक्त नेपालका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अर्जुन पोखरेल र संघका तर्फबाट मध्यपूर्व र एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने निर्देशक पेटेरियस युस्तुब्सले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

नेपाल र फिनल्याण्ड तथा युरोपेली संघबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५० वर्ष पुगेको अवसरमा उक्त सम्झौता भएको जानकारी दिइयो । आयोजनाको कार्यान्वयन आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस