२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ग्रीलजन्य फलामको मूल्यवृद्धि रोक्न माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । व्यवसायीहरूले ग्रीलजन्य फलामको मूल्यवृद्धि घटाउन माग गरेका छन् ।

ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेश समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै एक महिनाको अवधिमा प्रतिकिलोग्राम १५ रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि हुँदा व्यवसायी मारमा परेको उल्लेख गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा फलामको कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि नभएको अवस्थामा केही सीमित उद्योगीको स्वार्थमा नेपालमा मात्र अस्वभाविक मूल्यवृद्धि हुँदा सरकार र सम्बन्धित निकाय मुकदर्शक बनेको भन्दै महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

महासंघका प्रदेश सचिव रामप्रसाद पाण्डेले निकालेको विज्ञप्तिमा अस्वभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण नगरे उद्योगीले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत उद्योग–व्यवसायको साँचो सरकारलाई बुझाएर व्यवसाय बन्द गर्नुको विकल्प नभएको उल्लेख छ ।

‘कोभिड-१९ को महामारी तथा आर्थिक मन्दिको प्रभावको कारण मारमा परेका उद्योगहरू बिस्तारै लयमा आउन नपाउँदै पटक-पटक ग्रीलजन्य फलाम र निर्माण सामग्रीको अनियन्त्रित उच्च मूल्यवृद्धिले ग्रील उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘फलामको मूल्य अस्वभाविक रूपमा बढ्दा आम उपभोक्ता समेत मारमा परेका छन् ।’

अस्वभाविक मूल्यवृद्धिको सरकारी निकायबाट अनुगमन र छानबिन गरी कालोबजारी गरेको पाइए कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अशोक बर्माले बताएका छन् ।

राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै ठुला उद्योगले गरेको मनोमानी नरोकिए महासंघ कठोर भएर आन्दोलनमा उत्रने केन्द्रीय उपाध्यक्ष वर्माले बताए ।

वर्माका अनुसार देशभर ११ हजारभन्दा बढी ग्रील उद्योग रहेका छन् । ग्रील उद्योगमा करिब एक लाख ६० हजार श्रमिकले रोजगारी पाएका छन् ।

नेपालमा ग्रील व्यवसायले मात्रै वार्षिक ५० अर्बभन्दा बढीको ग्रीलजन्य सामग्रीहरूको उत्पादन गर्दै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस