शिक्षामा लगानी सम्बन्धमा नभएको तर हुनुपर्ने बहस « प्रशासन
Logo ११ असार २०८१, मंगलबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

शिक्षामा लगानी सम्बन्धमा नभएको तर हुनुपर्ने बहस


४ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार


सन् २०१६ मा शिक्षा मन्त्रालय र यूनेस्को सम्बद्ध संस्थाहरू मिलेर नेपालको शिक्षामा जम्मा लगानी सम्बन्धी अध्ययन गरिएको थियो, जसले शिक्षामा सरकारको खर्च लगभग ४३ प्रतिशत र सरकारबाहेक अन्य पक्षहरूको खर्च ५७ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो । यस अध्ययनले शिक्षामा घरपरिवारको खर्चको हिस्सा लगभग ४९ प्रतिशत जति देखाएको थियो । यी खर्चहरूलाई शिक्षामा गरिएको लगानी शीर्षकमा राख्ने चलन छ ।

विश्व वैंकले सन् २०२१ मा प्रकाशित गरेको एजुकेसन फाइनान्स वाचका अनुसार उच्च आय भएका मुलुकहरूमा घरपरिवारको खर्च लगभग १६ प्रतिशत जति देखिएको छ भने कम आय भएका मुलुकहरूमा यस्तो हिस्सा लगभग ३८ देखि ४३ प्रतिशत सम्म रहेको देखिएको छ ।

जुन मुलुकमा आधारभूत एवम् माध्यमिक शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क छ, तहाँ घरपरिवारले कम रकम खर्च गर्दा पुग्छ । अर्कोतिर जहाँ यस्तो शिक्षा पूर्ण निःशुल्क छैन, घर परिवारले शिक्षाका लागि तुलनात्मक रूपमा बढी रकम खर्च गर्नुपर्छ । माथिको तथ्याङ्कले यही देखाउँछ ।

घरपरिवारले शिक्षाका लागि खर्च गर्ने रकम मुख्यतः दुई शीर्षकमा हुन्छ । पहिलो, अभिभावकले शैक्षिक संस्थालाई तिर्ने रकम पर्दछ भने दोस्रो, आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालय पठाएकै कारण विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त रकम खर्च गर्नुपर्छ । यस्तो खर्चलाई शैक्षिक संस्थालाई प्रत्यक्ष रूपमा तिर्नुपर्ने र अप्रत्यक्ष रूपमा खर्च हुने गरी दुई भागमा बाँड्ने गरेको पनि पाइन्छ ।    

जब घरपरिवारले शिक्षाका लागि रकम तिर्नुपर्छ, यसको सोझो नकारात्मक असर विपन्न तथा न्यून आय भएका समूहका घर परिवारलाई बढी मात्रामा पर्दछ । रकम हुनेले तिर्दा त त्यति फरक नपर्ला भन्न सकिएला । राम्रो आय भएकाहरूलाई पनि शैक्षिक संस्थालाई रकम तिर भन्दा यसले शैक्षिक प्रणालीमा दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक असरहरू सृजना गर्ने भएकोले सो व्यवस्था त्यति राम्रो मानिदैन् । अझ न्यून आय भएका समूहका घरपरिवारका लागि यस्तो रकम अतिरिक्त रूपमा थप बोझिलो हुन्छ । यस्ता कम आय भएका परिवारलाई यसै त जीवन जिउन कठिन छ, अझ छोराछोरी विद्यालय पठाएकै कारण अतिरिक्त रकम खर्च गर्नुपर्ने भए पछि उनीहरू थप मर्कामा पर्ने नै भए ।

सरसरती हेर्दा शिक्षाका लागि रकम खर्च गर्नु त्यति ठूलो विषय होइन, अलि अलि तिर्दा भइ हाल्छ नि भन्न सकिएला । यो आफैमा त्यति ठूलो विषय होइन पनि भनिएला । तर अवस्था यतिमा मात्र सीमित हुदैन् । मूल प्रश्न त शिक्षाको दायित्व कसमा छ ॽ भन्ने हो । राज्यले शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत पक्षको दायित्व लिँदै छ कि यसबाट पन्छिँदै छ भन्ने हो ।

शिक्षामा घरपरिवारले रकम तिर्नु भनेको शिक्षामा निजीकरणको शुरुवात गर्नु हो । जब शिक्षामा घरपरिवारले रकम तिर्न थाल्छन्, यसको स्वभाव अझ अगाडि बढ्ने खालको हुन्छ । किनकि यस प्रवृत्तिले शिक्षालाई पनि अन्य वस्तुजस्तै उपभोगको सूचीमा राख्दछ । अनि राम्रो आय हुनेहरू अझ बढी रकम तिरेर बढी सुविधा लिने चाहनामा हुन्छन् । पैसाकै कारण शैक्षिक संस्थासमेतले आफ्नो संस्थामा सुविधा थप गरी अझ बढी रकम लिने चक्र बन्दछ । अनि यो निरन्तर रूपमा बढिरहने स्वभावको हुन्छ ।  

थप सुविधा लिन चाहने स्वभाव शैक्षिक संस्थाको मात्र नभएर व्यक्तिको तर्फबाट पनि यस्तै देखिने हुन्छ । व्यक्तिले विविध ढङ्गबाट रकमको जोहो गरेर भए पनि बाध्यात्मक रूपमा बढी रकम तिरेरै छोराछोरीको शिक्षामा खर्च गर्ने चाहना राख्छन् । यही क्रममा शिक्षा, शिक्षा लिने दिने शैक्षिक संस्था र तहाँ उपलब्ध सुविधा र वातावरण अप्रत्यक्ष रूपमा आथिर्क रूपमा क्लास निर्धारण गर्ने माध्यम बनिदिन्छ । महँगोमा पढ्ने एउटा वर्ग र सस्तोमा पढ्ने अरेको वर्ग । हरेक तलको वर्ग माथिल्लो वर्गमा उक्लिएको देखाउन आफ्ना छोराछोरी महँगा विद्यालयमा पढाउन लालायित बनिरहन्छन् । शिक्षामा यही घर परिवारको लगानी खुलाएकै कारण शिक्षामा निजी लगानी अझ खासगरी निजी विद्यालयहरू खुल्ने क्रम शुरु भएको हो ।

शिक्षामा बहस नभएको तर हुनुपर्ने अर्को एउटा पक्ष पनि छ । शिक्षामा के कति रकम खर्च भएको छ त ॽ खासमा बहस हुनुपर्ने विषय यही नै हो । साँच्चै नै नेपालमा शिक्षामा के कति रकम खर्च भएको छ होला ॽ यस्तो खर्चमा सरकार, घरपरिवार र सङ्घसंस्था आदि सबैबाट खर्च भएको रकम जोड्नुपर्छ । तर हामीकहाँ घरपरिवारबाट शिक्षामा खर्च गरिएको रकमको बारेमा खासै चर्चा हुदैन् । सरकारबाट गरिएको खर्चका बारेमा मात्र चर्चा हुने गर्दछ । यी दुई बाहेक तेस्रो शीर्षक पनि हुनसक्छ सो भनेको विभिन्न सङ्घसंस्थाबाट हुने गरेको खर्च हो । शिक्षामा भएको खर्चबारे बहस गर्दा यी सबै शीर्षकमा भएको खर्च जोडेर कुल रकम निकाल्नु पर्ने हो । घरपरिवार र सङ्घसंस्थाबाट भएको खर्च छोडेर सरकारले गरेको खर्चको बारेमा मात्र चर्चा गर्नु भनेको अपूर्ण बहस गर्नु हो । कुल खर्चमध्ये केही भागका बारेमा मात्र बहस गर्नु हो ।  

नेपाल जीवन स्तर मापन सर्वे प्रतिवेदनका अनुसार जून घरपरिवारको उपभोगमा बढी रकम खर्च हुन्छ, स्वभाविक रूपमा उनीहरूका छोराछोरीको शिक्षामा पनि बढी रकम खर्च भएको देखिन्छ । वार्षिक रूपमा कम आय हुनेले शिक्षामा गर्ने खर्चको मात्रा कमै हुने र बढी आयको हुनेले बढी खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । धेरै खर्च गरेर पाइने शिक्षा र कम खर्च गरेर लिइने शिक्षा एकै प्रकारको हुनै नसक्ने भयो । यसरी शिक्षा आफैँमा रकमको उपलब्धताका आधारमा पाइने बन्न हुँदैन थियो । जब यस्तो अवस्था सृजना गर्छ कि बालक वा बालिकाको जीवनको शुरुवातको विन्दु (प्रवेश विन्दु) नै फरक डङ्गबाट हुने भयो । धनको आधारमा, जन्म हुने परिवारको आधारमा, वर्गको आधारमा शिक्षा फरक फरक हुने भएपछि पछिका दिनमा सबै बालबालिकाहरूले एकै गन्तव्य कसरी हासिल गर्न सक्लान् र ॽ

समतामूलक समाज निर्माण गर्ने हो भने कम्तिमा पनि आधारभूत तहसम्म सबै बालबालिकाको  लागि समान स्तरको शिक्षा उपलब्ध हुनुपर्छ । घर परिवारबाट रकम तिर्नु पर्ने वातावरण अन्त्य गर्नुपर्छ । सबैको लागि एउटै वातावरण उपलब्ध गराउने दायित्व राज्य र सरकारको हो । व्यक्तिको वैयक्तिक क्षमता अनुसार के कति ग्रहण गर्न सक्छ र के कस्तो सीप हासिल गर्न सक्छ भन्ने विषय व्यक्तिगत क्षमतामा भर पर्दछ । यसलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । तर राज्य र सरकारबाट उपलब्ध गराउने वातावरण चाहिँ एउटै खालको हुनुपर्छ । के धनी के गरिब कसैका लागि पनि शुल्क तिर्नुपर्ने वातावरण सृजना गर्नु हुदैन् ।

नेपालको सन्दर्भमा यस्तो अवस्था कहिले आउला त ? अहिले शिक्षामा उपलब्ध बजेटको मात्रा अत्यन्त कम छ । तर माग भने धेरै छ । आवश्यकता धेरै छन् । भौतिक पूर्वाधार बनेको छैन, शिक्षक पुगेको छैन । अनि शिक्षा कहाँबाट पूर्णतः निःशुल्क र समान स्तरको बन्न सक्ला ? सरकारको राजस्वको आकार आशातीत रूपमा बढ्न सकेको छैन । हरेक क्षेत्रमा बजेट मागको दबाब अत्यन्त चर्को छ । अहिले विनियोजन गरिएको ढाँचा र प्राथमिकता क्षेत्र हेर्ने हो भने कुवेरको ढुकुटी बाडे पनि शिक्षालाई नपुग्ने देखिन्छ ।

यस अवस्थामा के गर्न सकिन्छ त ? आजको भोलि शिक्षाको बजेट ह्वात्तै बढ्न सम्भव नहोला । कुल बजेटको आकार बढ्न सके शिक्षामा बजेट बढ्न सक्छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । तर यसका लागि नीति निर्माणकर्तामा संवेदनशीलता चाहिन्छ । सामान्य रूपमा हेर्दा पनि शिक्षामा अहिले विनियोजन गरिएको जत्तिकै रकम थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । सोको लागि अन्यत्र विनियोजन गरिएको रकम कट्टा गर्नुपर्ने हुन्छ, जून अहिलेको अवस्थामा त्यति व्यवहारिक नहोला ।

यति बेला हामीले गर्न सक्ने काम भनेको आवश्यकताको प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरेर काम गर्ने हो, जसबाट स्रोत प्रयोगमा थप मितव्ययिता आउन सक्छ । भएको स्रोतको सदुपयोगमा जोड दिने हो । कहिकतैबाट बचत गर्न सकेको रकम आधारभूत तहमा थप्नुपर्छ भन्ने सोच कार्यान्वयन गर्ने हो । साथै एकै पटक धेरै काम गर्न सकिँदैन भनेर बुझ्नु र कार्यान्वयन गर्नु हो । सुधारका लागि कक्षा १ देखि अगाडि बढ्ने वा यस्तै उपयुक्त फेज बनाएर अगाडि बढ्नु हो । कम जनसङ्ख्या भएका स्थानमा वैकल्पिक विद्यालय चलाउनु हो ।  

माध्यमिक तहमा सञ्चालित विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम र विद्यालयहरूको समायोजन गर्नुको विकल्प छैन । कक्षा ९-१० र सो भन्दा माथि समेत वैकल्पिक धारका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि सकिन्छ । उच्च शिक्षाका प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रम विधागत र क्षेत्र एवम् प्रदेशगत रूपमा सन्तुलन मिलाउनु पर्छ । अधिकार छ भनेर सबैले सबै स्थानमा पसल थाप्ने जस्तो गरी आङ्गिक संस्था खोल्ने कामलाई अब रोक्नै पर्छ । प्राविधिक शिक्षाका साथै अन्य साधारण कार्यक्रमहरू पनि समायोजन गर्दै जानुपर्छ ।

माध्यमिक विद्यालयलाई उच्च शिक्षाका डाउनवार्ड एक्सटेन्सन सेन्टर रूपमा विकास गरी दूर शिक्षा र भर्चुअल मोडबाट शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके स्रोत सदुपयोगमा बल पुग्ने थियो । यस्तो प्रयोग दुर्गम र ग्रामीण वस्तिका घर परिवारलाई लक्षित गरेर गर्न सके उपयुक्त हुन सक्थ्यो । माध्यमिक तहका सबै मुख्य विषयहरू निःशुल्क हुनुपर्छ । तर सो कोर्सका साथमा विद्यार्थीहरुलाइ थप मोडुलर कोर्ष लिन पाउने व्यवस्था गर्न सके जीवनोपयोगी सीप हासिल गर्नमा सहयोग पुग्न सक्थ्यो । कमजोरलाई सहयोग गर्ने स्किम पनि सँगै चाहिन्छ ।

अहिले मुलुकमा लक्षित समूहका लागि विशिष्ट ढङ्गका पोलिटेक्निक शैक्षिक संस्था र सान्दर्भिक खालका कार्यक्रम छैनन् । यसका लागि शिक्षामा एडभान्स डिप्लोमा वा टर्सीअरी शिक्षा खालका कार्यक्रम चाहिन्छन् । पोस्ट सेकेन्डरी तहका शैक्षिक कार्यक्रम चाहिन्छन् । यस्ता मोडलका कार्यक्रम विकास गरी मध्यस्तरीय सीप विकासमा जोड दिने ढङ्गबाट कार्यक्रम विकास र कार्यान्वयन गर्न सके फाइदै हुन्छ ।

विद्यार्थीको उपलब्धता वा संख्या, कार्यक्रमको लागत र सञ्चालन खर्च, भविष्यमा पाइने रोजगारीको अवसर आदिका बारेमा विश्लेषण गरेर मात्र नयाँ कार्यक्रम नयाँ ढङ्गबाट सञ्चालन गर्ने मोडालिटी बनाउन सके राम्रो हुन सक्थ्यो । नयाँ शैक्षिक संस्था खोल्ने भन्दा पनि अहिलेका शैक्षिक संस्थामा नै यी परिमार्जित खालका शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने उपाय लाभदायक हुन सक्छन् । नयाँ शैक्षिक संस्था बनाउने नाममा नयाँ भवन बनाउने र पूर्वाधार थप गर्ने कार्य केही समय नगर्दा हुन्छ ।  

अबका दिनमा मापदण्ड पूरा गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सोच बनाउनुपर्ने देखियो । मापदण्ड पूरा नगरीकन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु भनेको विद्यार्थीमा सीप हासिल गराउन नसक्नु रहेछ । न्यून मापदण्डमा रहेका शैक्षिक संस्थामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु भनेको हामीले उत्पादन गरेको विद्यार्थीमा सैद्धान्तिक ज्ञान पनि नहुने र जुन सीप हासिल गराउन खोजेको सो पनि नहुने रहेछ । यस्तो उत्पादन त अधकल्चो उत्पादन जस्तो हुने रहेछ । यस्ता कार्यक्रमहरू प्रादेशिक सन्तुलन मिलाएर मात्र सञ्चालन गर्दा उपयुक्त हुने रहेछ । मापदण्ड पुगेका संस्थामा दुई सिफ्टमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा हुन्छ । विद्यार्थीको होस्टल विना यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न हुँदैन ।

शिक्षामा घर परिवारको लगानी, सहकार्य र सहयोग चाहिन्छ नै । अभिभावकसँग केही लिन हुँदैन भन्ने होइन । तर यस्तो रकम शुल्कको नाममा भने लिनै हुदैन् । आधारभूत तहमा रकम नलिने बरु यसको सट्टामा अभिभावकबाट अन्य सहयोग लिने स्कीमका बारेमा सोच्दा हुन्छ । साथै विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू अभिभावकको सहयोगमा सञ्चालन गर्ने ढाँचा अवलम्बन गर्न सके राम्रै हुनसक्छ । शुल्क बाहेक अन्य विषयमा पनि साझेदारी गर्न सकिन्छ । तर यस्तो सहयोग सबैका लागि बाध्यकारी नबनाई स्वेच्छिक बनाउन उपयुक्त हुन्छ । शैक्षिक संस्थाहरूमा अनावश्यक रूपमा सुविधा थप गरी महँगो शुल्क लिने वातावरणलाई रोक्नै पर्छ ।

  डा. लम्साल सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग सम्बद्ध छन् । लेखमा व्यक्त विचार लेखकका निजी मत हुन् । 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस