२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्नुको अर्थ छैन : डा. प्रकाशशरण महत

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्नुको अर्थ नभएको बताएका छन् । पुरानै ढर्राको नीति तथा कार्यक्रम आएको पनि उनको टिप्पणी थियो । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि टिप्पणी गर्दै महतले प्रतिपक्षले लामो समयदेखि उठाएका माग र सर्वसाधारणको आशालाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम नआएको बताएका हुन् ।

विगतका सरकारहरूले पनि लामो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गरेको र यो सरकारले पनि त्यो परम्परालाई निरन्तरता दिएको महतको भनाइ थियो ।

‘सरकारको भनाई र गराईमा आकाश जमिनको फरक छ । यति लामो नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा म छैन । यति लामो कार्यक्रम राख्न आवश्यक छैन । पुरानै ढर्रामा आएको छ । जुन ढङ्गमा सरकार चलेको छ, सुशासनको कुरा कार्यक्रमले गरेको छ, भ्रष्टाचार उन्मुक्तिका कुरा गरेको छ । तर सरकारमा बस्नेहरूले गरेको दुरुपयोगलाई ढाकछोप गरिरहेको छ, ‘महतले भने, ‘काँग्रेसले लामो समयदेखि संसद्मा माग उठाइरहेको छ । यो विषयलाई केही भएको छैन जसरी बसेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा सुशासनको कुरा उठाएको छ, त्यसको अर्थ छैन । अहिले राज्य संरचनाको दुरुपयोग भएको छ त्यसलाई अनुशासनमा ल्याउने कुरालाई समाप्त पारिएको छ । बजेटलाई अनुशासनमा ल्याउने काम थालेका थियौँ, ३ करोड केन्द्रबाट दिनेकुरा गर्दै हुनुहुन्छ । बजेट वितरणमुखी कार्यकर्तामुखी बजेट ल्याउँदै हुनुहुन्छ । त्यसको अभ्यास नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ ।’ नीति तथा कार्यक्रमलाई समग्र विषयलाई छोएको तर ठोस कुरा नल्याएको महतको भनाइ थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस