काठमाडौँ । सरकारले शान्ति सुरक्षा, सेवा प्रवाह, विकास र सुशासनका जनअपेक्षा पूरा गर्न गृह प्रशासनलाई थप प्रभावकारी, सबल, सक्षम र व्यावसायिक बनाउने भएको छ । साथै सबै तहका प्रहरी कर्मचारीको सेवा निवृत्त हुने अवधि पुनरावलोकन गरी बढुवा प्रणालीलाई अनुमानयोग्य बनाउने भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मङ्गलवार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा सुरक्षा निकायलाई भौतिक पूर्वाधार, उपकरण, बन्दोबस्ती, प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा स्रोतसाधन सम्पन्न तुल्याई आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थालाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाइने बताएका हुन् ।
बहुआयामिक सुरक्षा अवधारणाअनुरूप सुरक्षा सूचकको विश्लेषणका आधारमा कमजोर अवस्थाका र राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने वर्गलाई सुरक्षा अनुभूति दिलाउने प्रबन्ध गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाई सीमापार अपराध र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरिने, सीमा सुरक्षामा स्थानीय नागरिकको सहभागिता, स्वामित्व र अपनत्व बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिन, अध्यागमन सेवालाई थप सुदृढ र व्यवस्थित बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कारागारको भौतिक पूर्वाधार सुधारलाई निरन्तरता दिइन, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा प्रदेशस्तरीय कारागार व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गरिने, प्रदेशसँगको समन्वयमा खुला कारागार सञ्चालन गरिन, कैदीबन्दीको सिप तथा क्षमताको उपयोग हुने गरी कारागारमा उद्यम सञ्चालन गरिने, कारागारहरूमा मनोसामाजिक परामर्श तथा योग र ध्यानको व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको राष्ट्रपति पौडेलले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
