२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दश महिनामा ६० प्रतिशत बजेट खर्च

अ+ अ-

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सरकारको बजेट खर्च ६० प्रतिशत हाराहारी देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार वैशाख मसान्तसम्ममा वार्षिक विनियोजनको ६० दशमलव ३५ प्रतिशत अर्थात् रु १० खर्ब ५६ अर्ब ८९ लाख २४ हजार बराबर खर्च भएको जनाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।

वैशाख मसान्तसम्ममा चालुगततर्फ वार्षिक विनियोजनको ६५ दशमलव ९१ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु शीर्षकमा रु ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख बराबर वार्षिक विनियोजन भएकोमा हालसम्म रु सात खर्ब ५२ अर्ब ५५ करोड ७३ लाख बराबर खर्च भएको छ ।

पुँजीगत शीर्षकमा रु तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख बराबर वार्षिक विनियोनज भएकोमा वैशाख मसान्तसम्म वार्षिक लक्ष्यको ३७ दशमलव ०४ प्रतिशत अर्थात् रु एक खर्ब ११ अर्ब ८८ करोड २९ हजार बराबर खर्च भएको छ । त्यसैगरी, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ६२ दशमलव ६ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो शीर्षकमा रु तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाख बराबर विनियोजन भएकोमा वैशाख मसान्तसम्ममा रु एक खर्ब ९२ अर्ब ४५ लाख २२ हजार बराबर खर्च भएको हो ।

सो अवधिको कुल सरकारी राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको ५८ दशमलव दुई प्रतिशत छ । चालु आवमा रु १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकोमा वैशाख मसान्तसम्ममा रु आठ खर्ब ५७ अर्ब दुई करोड ८० लाख बराबर असुली भएको छ ।

कर राजस्वतर्फ रु १३ खर्ब पाँच अर्ब ४७ करोड ९६ लाख बराबरको वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ५७ दशमलव २१ प्रतिशत अर्थात् रु सात खर्ब ४६ अर्ब ८३ करोड २८ लाख बराबर उठेको छ । त्यस्तै, गैरकर राजस्वतर्फ रु एक खर्ब १७ अर्ब छ करोड २१ लाख बराबर लक्ष्य रहेकोमा ७२ दशमलव सात प्रतिशत अर्थात् रु ८५ अर्ब १० करोड चार लाख बराबर असुली भएको छ ।

त्यस्तै, रु ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म लक्ष्यको पाँच दशमलव ५२ प्रतिशत अर्थात् रु दुई अर्ब ७५ करोड ८० लाख बराबर अनुदान लिइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस