काठमाडौँ । मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेका ट्रायल सेन्टरहरूलाई मापदण्डको दायरामा ल्याउन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको प्रयासलाई बागमती प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरेको छ ।
केन्द्रले काठमाडौँ उपत्यकाका ट्रायल सेन्टरहरू मापदण्ड बमोजिम नभएको विषयमा श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेशसँग राय प्रतिक्रिया मागेको थियो । केन्द्रले पहिलो पटक १५ दिन र दोस्रो पटक ७ दिनको समय दिएर राय प्रतिक्रिया मागेको हो । दोस्रो पटकको समय गुज्रिँदासमेत मन्त्रालयले केन्द्रलाई यसबारे केही प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) प्राप्त गर्नका लागि लिइने प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) सेन्टर कानूनविपरीत रहेको पाइएपछि सतर्कता केन्द्रले यातायात मन्त्रालयको प्रतिक्रिया मागेको थियो । ट्रायल सेन्टरहरू प्रदेश सरकार मातहत छन् । प्रदेश सरकारको अनुमतिमा ती सेन्टर सञ्चालन भइरहेका हुन् ।
सतर्कता केन्द्रले इजी वे ट्रायल सेन्टर प्रा.लि., राधेराधे, भक्तपुर, बुढाथोकी ट्रेडर्स एण्ड ट्रेनिङ स्कुल, भक्तपुर, नेपाल डाइभिङ एण्ड रिकण्डिसन सेन्टर प्रा.लि., गोकर्णेश्वर, सुजुकी ड्राइभिङ स्कुल प्रा.लि., एकान्तकुना, सिटी ड्राइभिङ प्रशिक्षण केन्द्र, ललितपुर (निजी), एकान्तकुना ड्राइभिङ सेन्टर, ललितपुर (निजी)लगायतको स्थलगत छानबिन गरेको थियो । केन्द्रले गरेको स्थलगत छानबिनको क्रममा काठमाडौँ उपत्यकाका ट्रायल सेन्टर सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७४ ले तोकेको मापदण्ड अनुसार नभएको पाइएको थियो ।
मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेका ट्रायल सेन्टरलाई कानुनी दायरामा ल्याउन मन्त्रालय नै उदासीन देखिएको केन्द्रको बुझाइ छ । उपत्यकाका केही ट्रायल सेन्टरले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)का लागि लिने प्रयोगात्मक परीक्षा तोकिएको मापदण्डअनुसार नलिई परीक्षार्थीलाई फेल गराएको निष्कर्ष केन्द्रले निकालेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेशका सूचना अधिकारी खगेन्द्र पौडेलले सतर्कता केन्द्रले स्पष्ट विवरण नखुलाई राय प्रतिक्रिया मागेको, कुन कुन विषयमा मापदण्ड नपुगेको हो स्पष्ट नपारेको र दिएको समय सीमा पनि छोटो भएको प्रतिक्रिया दिए ।
सम्बन्धित समाचार : ट्रायल सेन्टरको मापदण्डबारे जानकारी गराउन यातायात मन्त्रालयलाई सतर्कताको पत्र
प्रतिक्रिया दिनुहोस
