१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य 

अ+ अ-

चितवन । आगामी आर्थिक वर्षबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने हरेक नागरिकलाई भत्ता सुविधा दिँदा अनिवार्य राष्ट्रिय परिचयपत्र देखाउनुपर्ने भएको छ । 

राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाका निर्देशक मुकेशकुमार केशरीले सोको लागि आगामी साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने तयारी रहेको बताए ।

शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा आयोजित अन्तरक्रियामा उनले भने, “अब सामाजिक सुरक्षा भत्ता मात्र नभई नागरिकता देखाएर पाइने गरेको सबै सेवा राष्ट्रिय परिचयपत्रको आधारमा दिने सरकारको तयारी छ ।” उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने सम्पूर्ण लाभग्राहीको विवरण सङ्कलन तीव्र पारिएको भन्दै राष्ट्रिय परिचयपत्रमा बायोमेट्रिक प्रणाली हुने हुँदा भत्ता वितरणमा भएको अनियमितता अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

विभागका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नागरिकको वैयिक्तक तथा जैविक विवरण हुन्छ । आँखाको पर्दा स्क्यान गरी त्यसको विवरण परिचयपत्रमा राखिनुका साथै बायोमेट्रिक नमुना लिइएको हुन्छ । हाल ई–पासपोर्टका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य छ ।

जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारीले व्यक्तिको परिचय प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाले क्रमशः सबै नागरिकले परिचयपत्र हात पार्ने बताए । नयाँ प्रविधि प्रयोग हुन थालेको अवस्थामा सरकारले प्रत्येक नेपाली नागरिकको परिचय खुल्ने गरी विद्युतीय अभिलेख राख्ने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउन सुरु गरेको उनले बताए।  

चितवनमा हालसम्म वडा तहबाट तीन लाख २५ हजार चार सय ७० र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट एक लाख १५ हजार सात सय ६१ जनाले राष्ट्रिय परिचयपत्रको फारम भरेका छन् । जिल्लामा हालसम्म २१ हजार कार्ड आइसकेकामा जम्मा पाँच हजार पाँच सय ९६ जनाले कार्ड लगेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस