१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दुग्ध विकास संस्थानद्वारा किसानलाई ४८ करोड भुक्तानी

अ+ अ-

काठमाडौँ । दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)ले  किसानलाई रु ४८ करोड भुक्तानी गरेको छ। डिडिसीले वैशाखमा दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री वितरण बढेसँगै १३ दिनमा रु ४८ करोड रकम भुक्तानी गरेको हो।

संस्थानका निमित्त महाप्रबन्धक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले गर्मी याम प्रारम्भ भएसँगै दुग्धजन्य पदार्थ ९दूध, दही, मोही, पनिर, लसी, आइसक्रिम०को बिक्री बढेकाले किसानको रकम भुक्तानी गर्न सहज भएको जानकारी दिए।

‘गर्मीमा दुग्धजन्य पदार्थको बिक्रीमा पचास प्रतिशतले बिक्री बढेकाले नगद प्रवाह बढेको र कृषक भुक्तानीलगायत अन्य भुक्तानीमा क्रमिक रूपले सहज भएको छ’, अधिकारीले भने। डिडिसीले वैशाख लागेपछि विराटनगर क्षेत्रमा रु १० करोड, जनकपुर क्षेत्रमा रु एक करोड, हेटौँडा क्षेत्रमा रु आठ करोड, लुम्बिनी क्षेत्रमा रु चार करोड २५ लाख, नेपालगञ्ज क्षेत्रमा रु दुई करोड ७५ लाख, धनगढी क्षेत्रमा रु एक करोड ५० लाख र काठमाडौँ क्षेत्रमा रु १३ करोड किसानको रकम भुक्तानी गरेको हो।

डिडिसीले हेटौँडामा सञ्चालन गरेको डिडिसी पशु आहारा उद्योगबाट किसानले दाना खरिद गरी पैसा भुक्तानी गर्न बाँकी रु छ करोड रकम कट्टासमेत गरेको निमित्त महाप्रबन्धक अधिकारीले बताए। डिडिसीको हेटौँडामा सञ्चालित पशु आहारा उद्योगबाट मासिक पाँच लाख किलो दाना उत्पादन हुँदै आएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस