काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको आम्दानीबाट सरकारले विभिन्न शीर्षकमा दिने विद्युत् सहुलियत धान्न असम्भव रहेको जनाएका छन्।
बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि,सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यस्तो बताएका हुन्।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सरकारले विद्युतीय सहुलियत घोषणा गर्ने तर सरकारले प्राधिकरणलाई सहयोग नगर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे।
उनले सरकारले दिने विद्युत् सहुलियतको रकम प्राधिकरणलाई सरकारले दिनुपर्ने दाबी गरे। घिसिङले विद्युत् प्राधिकरणको आम्दानीबाट सरकारले दिने विद्युत् सहुलियतको धान्न सम्भव नहुने उल्लेख जानकारी गराए।
सरकारले सहुलियत घोषणा गर्ने तर प्राधिकरणलाई रकम भुक्तानी दिँदा प्राधिकरण समस्यामा परेको उनको गुनासो थियो। सित भण्डारणको लागि सरकारले विद्युतमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएको अनुदानको रकम अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयले नदिएको दाबी उनको भनाइ छ।
घिसिङले प्राधिकरणले सिँचाइको लागि २.२५ पैसा, खानेपानीमा ५.७५ पैसा र चार्जिङ स्टेसनमा ७.५० पैसा शुल्क लिइरहेको जानकारी दिए। सरकारले २० युनिट विद्युत् खपत गर्नेलाई छुट दिएका उपभोक्ता मात्रै उपभोक्ता २५ लाख रहेको त्यसबाहेक बाहेक डिमाण्ड शुल्क, खानेपानी, सिँचाइ, कोल्ड स्टोरेज समेत गरी करिब ७ अर्ब बराबरको रकम अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरे पनि नपाएको बताए।
उनले प्राधिकरणको सबै विद्युत् हिस्सा नभएकाले विद्युत् प्राधिकरणले पनि विद्युत् खरिद गरेर नै उपभोक्तालाई वितरण गर्ने भन्दै प्रत्येक महिना ७ अर्ब रुपैयाँ विद्युत् खरिद गरेको पैसा तिर्ने गरेको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
