२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्यालेस्टाइनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता दिन अस्वीकार

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्यालेस्टाइनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता दिन अस्वीकार गरिएको छ ।  

सदस्यता दिने सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्को बैठकमा अमेरिकाले भिटो प्रयोग गरेपछि प्यालेस्टाइनलाई सदस्यता दिन अस्वीकार गरिएको हो । 

१५ सदस्यीय सुरक्षा परिषद्मा १२ सदस्य राष्ट्रले पक्षमा मतदान गर्दा एक सदस्यले भने विपक्षमा मतदान गरे । 

यसैगरी २ सदस्य राष्ट्र भने मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएनन् । १५ सदस्यीय सुरक्षा परिषद्मा ५ स्थायी राष्ट्र रहेकाले उनीहरूले भिटो प्रयोग गर्दा कुनै पनि प्रस्ताव पारित हुँदैन । 

प्यालेस्टाइनको पक्षमा बहुमतले सदस्यता दिनुपर्ने मतदान गरे पनि अमेरिकाको भिटोका कारण यो प्रस्ताव असफल भएको हो ।

स्थायी सदस्यमा चीन, फ्रान्स, रसिया, बेलायत  र अमेरिका रहेका छन् । यी पाँच मध्य एकलेमात्रै भिटो प्रयोग गर्दा प्रस्तावहरू असफल हुने गरेका छन् ।

गाजामा जारी लडाइँको बीचमा, प्यालेस्टाइनले अप्रिल २ मा संयुक्त राष्ट्रका महासचिवलाई पत्र पठायो र संगठनको सदस्यताका लागि प्यालेस्टाइनको आवेदनलाई पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरिएको थियो । 

प्यालेस्टाइनले सन् २०११ मा पहिलो पटक संयुक्त राष्ट्र संघमा निवेदन दिएको थियो । 

प्यालेस्टाइनको पछिल्लो अनुरोधपछि संयुक्त राष्ट्र प्रमुखले उक्त पत्र सुरक्षा परिषद्लाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस