२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काठमाडौँको नदी किनारका अव्यवस्थित बस्ती सार्ने मन्त्री बुढाको दाबी

अ+ अ-

काठमाडौँ । शहरी विकास मन्त्री धनबहादुर बुढाले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थापन गरिने बताएका छन् । 

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता विकास समितिको ३० औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै बुधवार मन्त्री बुढाले प्रक्रिया पूरा गरेर अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थापन गरिने दाबी गरेका हुन् ।

नेपालको संविधानले आवासको मौलिक हक स्थापित गरेकाले वास्तविक घरवारविहीन र सुकुम्बासीको पहिचान गरेर बसोबास गराउने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा रहेको भन्दै उनले सबैलाई आवास दिने बताए । खोला किनारमा रहेकाहरूको व्यवस्थापन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।

‘नदी किनारमा निर्धारित दूरीसम्म स्थायी संरचना बनाउन नपाइने सरकारी मापदण्ड भए पनि यसको कार्यान्वयनमा सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो, उनले भने,‘यसमा कसका के कति कमजोरी रहे, आत्मसमीक्षा गरौँ ।’

धार्मिक एवम् सांस्कृतिक रूपमा समेत बागमती सभ्यता राज्यको अमूल्य धरोहर भएकाले यसको विकास र सम्बद्र्धनमा आमजन समुदायको सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस