२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अस्थायी बासिन्दाको सङ्ख्या सीमा तोक्दै क्यानडा

अ+ अ-

काठमाडौँ । क्यानडाले पहिलो पटक आफ्नो देशमा भित्रिने अस्थायी बासिन्दाको सङ्ख्यामा सीमा तोक्ने तयारी गरेको छ । आप्रवासी मन्त्री मार्क मिलरले आगामी तीन वर्षका लागि अधिकतम सीमा तोक्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।

मन्त्री मिलरका अनुसार सरकारले तोक्ने नयाँ सीमा सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक हुनेछ ।

क्यानडाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी, वैदेशिक कामदार र शरणार्थीहरूको समेत सङ्ख्या सीमा तोक्ने छ । यसअघि आवासको सङ्कट बढ्दै गएका कारण आप्रवासीहरूको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको मन्त्रालयले बताएको थियो ।

हाल कुल जनसङ्ख्यामा अस्थायी बासिन्दाको सङ्ख्या ६.२ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्यमा सरकार रहेको मन्त्री मिलरले बताएका छन् । अस्थायी बासिन्दाहरूको दीर्घकालीन हित सुरक्षाका लागि सरकारले यो नीति लिन लागेको मिलरले स्पष्ट पारेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस