काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशको आलोचना गरी अभिव्यक्ति दिने पाँच जना सांसदहरू विरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ ।

नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, काँग्रेसकै सांसद श्यामकुमार घिमिरे, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, एमालेकै सांसद सूर्य थापा र एकीकृत समाजवादीका सांसद अम्मरबहादुर थापाविरुद्ध मुद्दा परेको हो । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (संसद् विकास कोष) रोक्नुपर्ने भनी सर्वोच्चले गरेको आदेशको आलोचना गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनीहरुविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दायर भएको हो ।

गत भदौ ६ मा सर्वोच्चले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र अनिल सिन्हाको संवैधानिक इजलासले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्था तथा ती व्यवस्थाका लागि छुट्टाइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने काम मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।

अधिवक्ता त्रिलोक बहादुर चन्दलगायतले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको हो । त्यस लगत्तै सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई ‘न्यायिक सक्रियता’ भनी आलोचना गरेका थिए । सांसदहरूले आलोचना गरेपछि अधिवक्ता यज्ञप्रसाद अधिकारीले पाँच जना सांसदको नाम किटेर अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्ने भनी निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी भएको छ । मुद्दाको सुनुवाइका लागि वैशाख ५ मा पेसी तोकिएको छ ।

यता संघीय संसद् सचिवालयले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सम्बन्धी सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध अर्को निवेदन दर्ता गराएको छ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नहुने दाबीसहित गत माघ पहिलो साता निवेदन दर्ता भएको हो ।

निवेदनमा बजेटमा कार्यक्रम ल्याउने र त्यसका लागि रकम विनियोजन गर्ने विषयको एकल अधिकार संसद्को भएको भन्दै न्यायिक परीक्षणको विषय नबनाउन माग गरिएको छ ।