२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेतालाई निर्माण व्यवसायीले बुझाए ज्ञापन पत्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्माण क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या छिटो समाधानका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित प्रमुख दलका शीर्ष नेता र सम्बन्धित मन्त्रीलाई निर्माण व्यवसायीले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

व्यवसायीले प्रधानमन्त्री दाहालका साथै नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई अलगअलग रूपमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

 ज्ञापनपत्रमा  आफूहरू र सरकारसँग भएका ठेक्का पक्षपातपूर्णता तोडिएको र काम गरेको रकम भुक्तानी नदिइएको गुनासो गरिएको छ । नेपाल निर्माण उद्योग परिषद्का अध्यक्ष खोपनिधि लोहनी, लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष हुमनाथ कोइराला, नेपाल राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायी सङ्गठनका महासचिव मङ्गलबहादुर शाही र नेपाल निर्माण व्यवसायी सङ्गठनका अध्यक्ष यक्षध्वज कार्कीद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा सरकारले जीर्ण अवस्थामा रहेको निर्माण क्षेत्र, यसमा संलग्न व्यवसायी, त्यहाँ कार्यरत मजदुर, तिनका परिवार र बैंकिङ क्षेत्रको सङ्कटलाई समाधान गर्न सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।

अध्यक्ष लोहनीले आफूहरूका मागप्रति सत्ता गठबन्धनका नेताहरू सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए । प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी व्यवसायी मदन अधिकारीका अनुसार सरकारले काम सम्पन्न भइसकेको करिब रु एक खर्ब व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस