२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कानून व्यवसायीलाई प्रविधिको प्रयोग गर्न प्रधान न्यायाधीशको आग्रह

अ+ अ-

चितवन । सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले कानूून व्यवसायीलाई प्रविधिको प्रयोग गरेर समय र पैसाको बचत गर्न आग्रह गरेका छन् । चितवन जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनको स्वर्ण महोत्सव समारोहलाई आज सम्बोधन गर्दै उनले कानुन व्यवसायीले प्रविधिको प्रयोग गरेर मुद्दा दर्ता र बहस गर्न सक्ने बताए ।

प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले भने, “हामीले सर्वोच्च अदालतसँगै उच्च अदालतसमेत अनलाइनबाट बहस गर्न सक्ने बनाएका छौँ । यसको प्रयोग गर्नुस् । समय र आर्थिक बचत गर्न सहज हुनेछ ।” केही समयमा नै अनलाइनबाट मुद्दा दर्ता गर्न सकिने गरी काम गर्न लागेको उनले जानकारी दिए । 

“मुद्दा दर्ता गर्न हेटौँडा र काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउन लागेका छौँ । तपाईँहरूले आफ्नै फार्मबाट काम गर्न सक्नुहुनेछ”, प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले भने । मुद्दाका पेसी तोक्ने कार्यलाई समेत स्वचालित प्रणालीमा अघि बढाइएको उनले बताए । यसबाट न्यायमा सहज पहुँच पुग्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गरे ।

न्यायमा सहज पहुँचका लागि न्यायिक समिति, कानुन व्यवसायीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको भनाइ थियो । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको मान्यतालाई अक्षुण राख्दै संविधानले न्यायपालिकालाई सुम्पेको भूमिका र जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न बार एसोसिएसनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उनले उल्लेख गरे। 

स्वतन्त्र र स्वायत्त न्यायपालिका तथा विधिको शासनको प्रवर्द्धन एवं न्यायिक सुधारका लागि नेपाल बार एसोसिएसनले खेलको भूमिका सराहनीय रहेको उनले बताए । प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले भने, “न्यायपालिका तथा समग्र न्याय प्रणालीप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्दै न्यायपालिकालाई नागरिकको भरोसाको केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्न  बार एसोसिएसन तथा कानुन व्यवसायीको भूमिका सर्वप्रिय महत्त्व हुन्छ ।”

कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले देशमा निरङ्कुशता हुँदा जनताको संरक्षण गर्ने काम न्यायपालिकाले गर्ने गरेको बताए । न्यायपालिकालाई बलियो बनाउन पुनः संरचनामा लाग्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा आएका कुराको आधारमा न्याय प्रणाली जान खोजेको आभास भएको अध्यक्ष घिमिरेले बताए । कानुन व्यवसायी सबै मिलेर न्यायिक नेतृत्वलाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै घिमिरेले संसद्बाट कानुन पर्याप्तरुपमा पारित हुन नसक्दा काममा केही असहजता आएको बताए ।

बारका जिल्ला अध्यक्ष खगराज कँडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य कृष्णभक्त पोख्रेल, जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारी, सर्वोच्च अदालतका नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी, सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार विमल पौडेल, नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव अञ्जीता खनाल, वरिष्ठ अधिवक्ता जगन्नाथ पौडेल, भूपेन्द्रजङ्ग पौडेल, धर्मराज आचार्य, अधिवक्ता राजकुमार श्रेष्ठलगायतले बार र बेञ्चबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाई राख्नुपर्ने बताए । सो अवसरमा जिल्लाका अग्रज कानुन व्यवसायीलाई सम्मान गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस